‘रिअल इस्टेट’ला मजूर टंचाईच्या झळा, शहरात बांधकाम प्रकल्पांचा वेग मंदावला

- आखाती युद्धामुळे निर्माण झालेली गॅस टंचाई, सण आणि निवडणुकांमुळे परप्रांतीय मजूर गेले गावी : प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ; दोन महिन्यांपासून जाणवतेय तीव्र कमतरता 

पिंपरी : गॅस टंचाई, सणासुदीचा काळ आणि विविध राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर परप्रांतीय मजूर मोठ्या प्रमाणात गावी परतल्याने पिंपरी-चिंचवड आणि परिसरातील बांधकाम क्षेत्रासमोर मजूर टंचाईचे संकट उभे राहिले आहे. अनेक बांधकाम प्रकल्पांची गती मंदावली असून कामे वेळेत पूर्ण होण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

मार्च महिन्यात होळी सणानिमित्त मजूर मोठ्या संख्येने कुटुंबीयांसह गावी गेले. त्यानंतर आखाती युद्धामुळे निर्माण झालेल्या गॅस टंचाईमुळेही अनेकांनी स्थलांतर केले. याशिवाय लग्नसराई आणि पश्चिम बंगाल, केरळ, तामिळनाडूसह इतर राज्यांतील निवडणुकांमुळेही मजूर गावी परतले. गेल्या दोन महिन्यांत बांधकाम क्षेत्रात मजुरांची तीव्र कमतरता जाणवू लागली आहे.

मजुरांच्या अभावामुळे प्रकल्पांची कामे संथ गतीने सुरू आहेत. काही ठिकाणी कामे पूर्णपणे ठप्प झाली असून त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसह मजूर पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होत असल्याने खर्चात वाढ होत असून घरांचा ताबा मिळण्यासही उशीर होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
 

कंत्राटदारांची डोकेदुखी वाढली

मजूर टंचाईमुळे कंत्राटदारांची अडचण वाढली आहे. जादा मजुरी देऊनही मजूर उपलब्ध होत नसल्याने प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. मोठ्या प्रकल्पांचा वेग मंदावला असताना छोट्या कंत्राटदारांची कामे थांबण्याच्या मार्गावर आहेत.

आमच्या प्रकल्पाच्या लेबर कॅम्पमध्ये सध्या २५ टक्के मजूर आहेत. त्यांना आम्ही एलपीजी गॅस उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच जे मजूर गावी गेले आहेत, त्यांनाही पुन्हा बोलावण्यासाठी कंत्राटदाराकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मजुरीचे दर वाढविण्याच्या मागणीचाही विचार केला जात आहे. -अभिजीत भामरे, व्यवस्थापकीय संचालक, आकार रियल्टीज.  
 

आमच्या बांधकाम प्रकल्पावर सध्या फक्त ५० टक्के मजूर आहेत. त्यामुळे बांधकामाचा वेग कमालीचा मंदावला आहे. वेळेत बांधकाम पूर्ण करून ग्राहकांना ठरलेल्या वेळेत सदनिकांचा ताबा देण्यास विलंब होणार आहे. -प्रकाश छाजेड, व्यवस्थापकीय संचालक, वर्धमान स्पेसेस.

आमच्याकडे दोन महिन्यांपूर्वी ७० ते ८० मजूर होते. सध्या फक्त ३५ ते ४० आहेत. जवळपास ५० टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे दोन महिन्यांमध्ये आमचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे. प्रकल्पांचे काम वेळेत पूर्ण न केल्याने कामाचे बिलही रखडले आहे. सध्या तर आगाऊ रक्कम दिली तरी मजूर कामाला येत नाहीत. - अजित घोलप, कंत्राटदार, रिअल इस्टेट.