महापालिकेत वाहनांवरील इंधनाची उधळपट्टी थांबणार का?

By ज्ञानेश्वर भंडारे | Updated: May 15, 2026 15:47 IST2026-05-15T15:47:20+5:302026-05-15T15:47:59+5:30

- युद्धजन्य परिस्थितीत बचतीच्या आवाहनाला कोलदांडा : सार्वजनिक वाहतुकीचा पुरस्कार एका बाजूला; भाड्याच्या वाहनांवर लाखोंची उधळपट्टी दुसऱ्या बाजूला

pimpari-chinchwad will the waste of fuel in vehicles in the Municipal Corporation stop? | महापालिकेत वाहनांवरील इंधनाची उधळपट्टी थांबणार का?

महापालिकेत वाहनांवरील इंधनाची उधळपट्टी थांबणार का?

पिंपरी : देशात निर्माण झालेल्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन बचत, सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर आणि ऊर्जा संवर्धनाचे आवाहन केले आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील भाडेतत्त्वावरील वाहनांचा वाढता ताफा आणि त्यावरील लाखोंचा खर्च गंभीर चर्चेचा विषय बनला आहे.

महापालिकेच्या विविध विभागांसाठी चारचाकी गाड्या, एसयूव्ही, बोलेरो पिकअप, जेमिनी ट्रक, वॉटर टँकर, हायड्रॉलिक लॅडर, पशुरुग्णवाहिका यांसारखी वाहने भाड्याने घेण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, सामान्य नागरिकांना इंधन बचतीचे धडे देणारे प्रशासन स्वतः मात्र वाहन वापरात कोणतीही काटकसर करताना दिसत नाही. अधिकारी, विभागप्रमुख आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठी वाहनांचा वापर आता गरजेपेक्षा प्रतिष्ठेचा विषय बनल्याची टीका होत आहे. अनेकदा एकाच कामासाठी दोन-दोन वाहने वापरली जात असल्याचे, तर काही वाहने दिवसभर कार्यालयाबाहेरच उभी राहत असल्याचे चित्र आहे.

महिन्याला ४० ते ५० हजारांचे भाडे

विविध विभागांकडे सध्या शंभरावर वाहने कार्यरत आहेत. त्यामध्ये ५९ इंधनावरील चारचाकी, ५८ ईव्ही चारचाकी, २३ जेमिनी ट्रक, १७ बोलेरो पिकअप, ६३ वॉटर टँकर, तसेच हायड्रॉलिक लॅडर आणि विशेष उपयोगाची वाहने यांचा समावेश आहे. काही वाहनांसाठी प्रतिमहिना ४० ते ५० हजार रुपये, तर काहींसाठी प्रतिदिन हजारो रुपयांचा भाडेकरार करण्यात आला आहे. इंधन, चालक, देखभाल आणि अतिरिक्त भत्तेही दिले जात असल्याने हा खर्च कोट्यवधींवर गेला आहे.

विभागनिहाय वाहनांचे ऑडिट होणार का?

अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींना आठवड्यातून किमान एक दिवस ‘पीएमपीएमएल’ बस, मेट्रो किंवा सायकलचा वापर सक्तीचा केला जाणार का?, विभागनिहाय वाहन वापराचे ऑडिट होणार का?, अनावश्यक भाडेतत्त्वावरील वाहने कमी केली जाणार का?, या प्रश्नांची उत्तरे सध्या तरी प्रशासनाकडे नाहीत.

‘एक दिवस सायकल डे’ योजना गुंडाळली

माजी आयुक्त शेखर सिंह यांनी पर्यावरणपूरक संदेश देण्यासाठी सुरू केलेला ‘सायकल डे’ उपक्रम आता पूर्णपणे बंद आहे. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सायकलने कार्यालयात यावे, वाहतुकीवरील ताण कमी व्हावा आणि इंधन बचतीचा संदेश जावा, या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. मात्र, तो केवळ फोटोपुरता मर्यादित राहिला.

पंतप्रधानांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देणार का?

प्रवासासाठी खासगी वाहनांचा वापर न करता, मेट्रोचा वापर करण्याचा सल्ला पंतप्रधानांनी दिला आहे. या आवाहनाला प्रतिसाद देत पदाधिकारी अधिकारी खासगी वाहनांचा वापर कमी करतील, मेट्रोने किंवा इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य देतील, अशी अपेक्षा होत आहेत.

आज नगरसेवक आदेश पाळणार का?

महापालिकेची आज शुक्रवारी (दि.१५) सर्वसाधारण सभा आहे. महापालिकेत येताना नगरसेवकांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करावा, असे आवाहन महापौरांनी केले आहे. मात्र, याचे किती नगरसेवक पालन करतील, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

महापालिकेकडून इंधन बचतीसाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना दिल्या आहेत. नगरसेवक, आयुक्त व अधिकाऱ्यांनीही याचे पालन करावे. जे अधिकारी आणि नगरसेवक मेट्रो स्टेशनजवळ राहतात. त्यांनी मेट्रोने प्रवास करावा. एकाच परिसरात राहणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येकी वाहन न आणता सर्वांनी एका वाहनात येण्याचा प्रयत्न करावा. नगरसेवकांनी महापालिकेत येताना कार्यकर्त्यांसह वाहनांचे ताफे आणू नयेत, यासाठी सूचना केल्या आहेत.  - रवी लांडगे, महापौर, महापालिका 

Web Title : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका: क्या वाहनों पर ईंधन की बर्बादी रुकेगी?

Web Summary : ईंधन संरक्षण की अपील के बीच, पिंपरी-चिंचवड अपने महंगे वाहन बेड़े के कारण जांच के दायरे में है। नागरिकों के लिए ईंधन दक्षता को बढ़ावा देने के बावजूद, नगरपालिका के वाहन उपयोग में मितव्ययिता का अभाव है। अत्यधिक खर्च को कम करने और अधिकारियों और पार्षदों के बीच सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ऑडिट प्रस्तावित किया गया है।

Web Title : Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation: Will fuel wastage in vehicles stop?

Web Summary : Amid fuel conservation appeals, Pimpri-Chinchwad faces scrutiny over its costly vehicle fleet. Despite promoting citizen fuel efficiency, the municipality's vehicle usage lacks austerity. An audit is proposed to curb excessive spending and promote public transport use among officials and corporators.