पवनानगर : मावळ तालुक्यातील बौर, करुंज व ब्राह्मणवाडी येथील शेतकरी आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्यात दि. १५ एप्रिल रोजी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. प्रस्तावित एमआयडीसी प्रकल्पासंदर्भात या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. डुडी यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले की, संबंधित भागातील जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तात्पुरते बंद करण्यात येतील. हा प्रकल्प होणारच असून, याबाबत वरिष्ठांना सविस्तर माहिती देऊन अंतिम निर्णय त्यांच्या स्तरावर घेतला जाईल.
यावेळी मोजणी प्रक्रियेला विरोध करू नये, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना दिल्या. जमीन संपादन प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला दिला जाईल, याची खात्री देण्यात आली. या भागात एमआयडीसी झाल्यास मोठ्या प्रमाणावर विकास होईल व स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच हा प्रकल्प मार्गी लावला जाईल, असे सांगत कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी असल्यास संबंधित कार्यालयात नोंदवाव्यात, त्यावर योग्य ती कारवाई करून प्रश्न सोडवले जातील, असे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले.
या बैठकीस माजी राज्यमंत्री बाळा भेगडे, मावळ-मुळशीचे उपविभागीय अधिकारी सुरेंद्र नवले, तहसीलदार विक्रम देशमुख, किसान मोर्चाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष गणेश भेगडे, भरत भाई मोरे, संतोष दळवी उपस्थित होते.
ग्रामस्थांनी प्रस्तावित एमआयडीसीला एकमताने विरोध दर्शवत या भागात एजंटगिरीच्या माध्यमातून चुकीच्या पद्धतीने सुरु असलेल्या दस्ताची नोंदणी बंद व्हावी, अशी मागणी केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ बौर हद्दीतील दस्त नोंदी थांबविण्याचे आदेश यावेळी दिले. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे आम्ही ठामपणे उभे आहोत. - बाळा भेगडे, माजी राज्यमंत्री
Web Summary : Following a meeting between farmers and the Collector, land transactions for the proposed MIDC in Baur, Karunj, and Brahmanwadi have been temporarily suspended. The Collector assured fair compensation and emphasized development and job opportunities. Farmers should register complaints for resolution, ensuring their involvement in the project.
Web Summary : किसानों और कलेक्टर के बीच बैठक के बाद, बौर, करुंज और ब्राह्मणवाड़ी में प्रस्तावित एमआईडीसी के लिए भूमि लेनदेन अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर ने उचित मुआवजे का आश्वासन दिया और विकास तथा नौकरी के अवसरों पर जोर दिया। किसानों को समाधान के लिए शिकायतें दर्ज करनी चाहिए, जिससे परियोजना में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो।