Pimpari-chinchwad : ५२ कोटींच्या बोगस उपसूचनांवरून 'मॅनेज' की फौजदारी गुन्हा दाखल ?

- प्रकरण उघडकीस आणणारे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांच्या भूमिकेकडेही राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.

पिंपरी : महापालिकेतील तब्बल ५२ कोटी रुपयांच्या बोगस उपसूचनांच्या प्रकरणाने प्रशासनातील पारदर्शकतेचा बुरखा फाडला असताना, आता या प्रकरणावर नेमकी फौजदारी कारवाई होणार की ‘सेटलमेंट’चा मार्ग अवलंबला जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे. प्रकरण उघडकीस आणणारे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांच्या भूमिकेकडेही राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.

लेखा विभागातील या प्रकरणात बोगस उपसूचनांच्या आधारे ठेकेदारांना मोठ्या प्रमाणावर देयके अदा केल्याचे समोर आले आहे. प्राथमिक तपासणीत अनेक अनियमितता उघड झाल्यानंतर आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पाच सदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर झाल्याची माहिती असून, तो बुधवारी (दि.२२) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडला जाणार आहे.

या प्रकरणात लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांचे नाव केंद्रस्थानी असले, तरी सत्ताधारी-विरोधी नगरसेवक आणि काही ठेकेदारांचा थेट संबंध असल्याचेही बोलले जात आहे. त्यामुळे कारवाईची दिशा ठरवताना अनेकांचे ‘पाय खोलात’ जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याच कारणामुळे प्रकरण ‘सेटलमेंट’कडे वळवले जाईल का, असा संशय अधिक गडद झाला आहे. या प्रकरणात लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांचे नाव केंद्रस्थानी असले, तरी सत्ताधारी-विरोधी नगरसेवक आणि काही ठेकेदारांचा थेट संबंध असल्याचेही बोलले जात आहे.

बारणेंची फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी...

या घोटाळ्याचा मुद्दा सुरुवातीला आक्रमकपणे मांडणारे बारणे यांनी फौजदारी कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, अहवाल सादरीकरणाच्या उंबरठ्यावर त्यांचे मौन आणि संयमी भूमिका चर्चेचा विषय ठरली आहे. “बारणे ‘मॅनेज’ झाले का?”, “की त्यांच्यावर राजकीय दबाव आहे?” अशी कुजबुज महापालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. दरम्यान, चौकशी अहवालात नेमक्या कोणत्या त्रुटी आणि जबाबदार व्यक्तींचा उल्लेख आहे, यावर आयुक्त काय भूमिका घेतात आणि स्थायी समिती काय निर्णय घेते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

समितीकडून आयुक्तांकडे अहवाल सादर करण्यात आल्याची माहिती मला मिळाली. त्यांच्याकडून स्थायी समितीपुढे हा अहवाल सादर झाल्यानंतर त्यावर योग्य निर्णय स्थायी समितीमार्फत घेण्यात येईल.  - अभिषेक बारणे, अध्यक्ष, स्थायी समिती