समितीला अधिकाऱ्यांची दांडी

शासनाच्या परिवहन विभागाच्या वतीने राज्यातील सर्व शाळांना ३१ आॅगस्टपर्यंत परिवहन समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते़ सूचना मिळताच कागदोपत्री माहिती तयार

पिंपरी : शासनाच्या परिवहन विभागाच्या वतीने राज्यातील सर्व शाळांना ३१ आॅगस्टपर्यंत परिवहन समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते़ सूचना मिळताच कागदोपत्री माहिती तयार करून अनेक शाळांनी समिती स्थापन केली़ परंतु, शासनाच्या आदेशानुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीमुळे अनेक शाळांनी नाराजीचा सूर आळवला आहे़ लोकमतने केलेल्या सर्वेक्षणातून हा प्रकार उघडकीस आला़ भोसरीतील विविध शाळांनी शासनाच्या आदेशाप्रमाणे परिवहन समितीची स्थापना केली आहे़ समितीत मुख्याध्यापक, पालक, स्थानिक पोलीस कर्मचारी, बस कंत्राटदार, नगरसेवक, परिवहन विभागाचे अधिकारी यांची नेमणूक केलेली असते़ मात्र, दर वेळी घेतल्या जाणाऱ्या मीटिंगला काही अधिकारी गैरहजर राहतात़ तर काही शाळांना अजून अधिकाऱ्यांची नावे न मिळाल्यामुळे समिती स्थापन झाली नाही़त्यामुळे कागदोपत्री कामात पुढे आणि उपस्थित राहण्यात मागे या स्थितीमुळे शालेय परिवहन समितीची स्थापन होऊनही त्याचा उपयोग होत नसल्याची खंत शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केली आहे़भोसरीतील पुणे पब्लिक स्कूल शाळेत शालेय परिवहन समितीची स्थापन करण्यात आली आहे़ यामध्ये आठ लोकांच्या समितीत मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक, नगरसेवक, पोलीस यांचा समावेश आहे़ परंतु समितीच्या मीटिंगला काही पदाधिकारी, अधिकारी गैरहजर असल्याचे आढळून आले़ शासकीय अधिकारी फिरवतात पाठजिजामाता हायस्कूलमध्ये समितीची कागदोपत्री स्थापना झाली आहे़ मात्र, दर वेळेस मीटिंगला फ क्त पालक प्रतिनिधी, मुख्याध्यापक, बस कंत्राटदार हजर राहतात़ इतर नेमणूक केलेले शासकीय अधिकारी, पदाधिकारी उपस्थित राहत नाही़ समितीतील अधिकारी उपस्थित राहत नसल्याने शाळेने नाराजी व्यक्त के ली आहे़ समिती स्थापन करावयाची पण काही घटना घडल्यास त्यास शाळा जबाबदार असा सूर उमटला जातो़ (प्रतिनिधी)शिक्षकांचा वेळ जातो वायाभोसरीतील आदर्श हायस्कूलमध्ये शालेय परिवहन समितीची स्थापना झाली आहे़ मात्र, आॅनलाइन तपासणी होत असल्याने शाळेने तयार केलेले कागदोपत्री बैठकांचे घोडे वरिष्ठांकडे पाठविले जात आहे़ मीटिंगच्या वेळेला नेमणूक केलेले अधिकारी हजर होत नाही़ त्यामुळे बऱ्याच वेळा शिक्षकांचा वेळ वाया जात असल्याचे पाहणीतून आढळून आले, तर महात्मा फु ले हायस्कूलमध्ये समितीची स्थापना असून, वर्षातून चार वेळा समितीच्या बैठका घेतल्या जातात़ अधिकाऱ्यांची बैठकीला दांडीबऱ्याच वेळा या बैठकीला शासनाचे नियुक्त अधिकारी हजर राहत नाहीत. परिणामी कागदोपत्री माहिती सादर करण्याचे प्रकार घडत असल्याचे आढळून आले़ वडमुखवाडीच्या सयाजीनाथ हायस्कूलमध्ये शालेय समिती स्थापन झाली आहे़ दर वर्षी नियमाप्रमाणे बैठका होत असून, समितीतील अध्यक्ष, सचिव, पालक प्रतिनिधी, स्थानिक पदाधिकारी, बस कंत्राटदार हजर राहतात, तर श्रमजीवी हायस्कूलमध्ये शालेय परिवहन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे़ मात्र, अधिकाऱ्यांची बैठकीला गैरहजेरी असल्यामुळे अनेक वेळा बैठकीस महत्त्व प्राप्त होत नसल्याचे दिसून आले़ दिघीतील रामचंद्र गायकवाड शाळेने समितीची स्थापना केली असून, समितीच्या बैठकीला काही अधिकारी हजर, तर काही गैरहजर असतात़कारवाईची गरज४एकंदरीत विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षापेक्षा शासनाचा आदेश महत्त्वाचा मानणाऱ्या आणि तशी तजवीज करून कागदोपत्री घोडे नाचविणाऱ्या शाळांसह समितीत नेमणूक असतानाही बैठकीला गैरहजर राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई झाल्यास शालेय परिवहन समितीचे फ लित साध्य होईल़पिंपरीमधील शाळा झाल्या सजगभारतीय जैन संघटना स्कूलचे मुख्याध्यापक संजय जाधव यांनी सांगितले की, जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात समिती स्थापन करण्यात आली. समितीमधील सदस्यांची बैठकदेखील झाली. विद्यार्थ्यांना शाळेत सोडण्यासाठी येणाऱ्या बसमध्ये परिवहन विभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचीनुसार, सुरक्षिततेसंबंधी उपाययोजना केल्या आहेत. या समितीचा अध्यक्ष मी स्वत: असून, पोलीस अधिकारी, पालक प्रतिनिधी व शहरातील सामाजिक संस्थेतील एक प्रतिनिधीही समितीत आहेत. एचए इंग्लिश मीडिअम स्कूलचे मुख्याध्यापक बुरसे यांनीदेखील आमच्या शाळेत आॅगस्ट महिन्यात समिती स्थापन झाली असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षासंदर्भात बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच बसची तपासणी करण्यात येऊन, बसचालकाला विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात सूचना करण्यात आल्या असल्याचे सांगितले. प्रथमेश इंग्लिश स्कूल, वसंतदादा पाटील स्कूल, एचए मराठी स्कूल या शाळांमध्येदेखील जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यातच परिवहन समिती स्थापन केली आहे. परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात जुलै महिन्यात बैठक घेतली होती. त्यानुसार शाळेमध्ये समिती स्थापन करून नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करणार असल्याचेही शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून सांगण्यात आले.महापालिका शाळांचा हरताळसमितीबद्दल याबाबत महापालिका शाळा मात्र याबाबत गंभीर दखल घेताना दिसत नाही. त्यामुळे त्यांच्या समस्यांमध्ये अजून भरच पडत आहे. त्यामुळे मुलांची सुरक्षितता, मुलांना ये-जा करण्यासाठी रिक्षाला सुरक्षित जाळ्या बसविणे, विद्यार्थ्यांबरोबर सुरक्षितता सप्ताह पाळणे, एखाद्या गाडीमध्ये लहान मुलांना बकऱ्यांसारखे कोंबले जाते. त्यामुळे मुलांची कुचंबणा होते. मुलांच्या गाडीमध्ये मुलांना ये-जा करण्यासाठी महिला आहे की नाही याचीही तपासणी होणे आवश्यक आहे. परंतु, या बाबींकडे शालेय परिवहन समिती लक्ष देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. ही एक गंभीर बाब आहे. काळेवाडी आणि सांगवी परिसरातील शाळांना भेट देणे गरजचे आहे. त्यामुळे शितोळे स्कूल, जुनी सांगवी याबाबत त्यांना विचारणा केली असता असे दिसून आले की, परिसरातील शाळांमध्ये अनेक शाळांमध्ये अजूनही परिवहन समिती स्थापन केल्याने रीक्षा ड्रायव्हर, बस ड्रायव्हर यांची जबाबदारी महत्त्वाची असते. त्यामुळे परिवहन समिती मात्र विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमांची जर पायमल्ली होत असेल, तर या शाळांवर त्वरित कारवाई होणे आवश्यक आहे. या गंभीर बाबींकडे शाळा व्यवस्थापन दुर्लक्ष करत असेल तर ती खेदाची बाब म्हणावी लागेल. खडकी परिसरातील जीएमआय कन्या स्कूलमध्ये परिवहन वाहतूक समिती अजूनही स्थापन करण्यात आली नाही. यामुळे अजूनही मुलांच्या सुरक्षिततेबद्दल शाळा व्यवस्थापनाला कोणतीही गरज वाटत नसल्याचे दिसून आले. स्वामी विवेकानंद स्कूल, दापोडी या शाळेमध्येही परिवहन व्यवस्थापन समिती स्थापन केलेली नाही असे लक्षात आले. तन्नू हायस्कूल, जुनी सांगवी यांनाही विचारणा केली असता, ते माहिती देण्यासाठी टाळाटाळ करीत होते. अशा या शाळेच्या गलथान कारभारामुळे त्याचा धोका विद्यार्थी आणि पालक यांना अडचण उद्भवू शकतो. वाहतूक परिवहन समितीचा प्रभावप्रत्येक शाळेमध्ये परिवहन समितीची स्थापना करणे आवश्यक आहे. तसेच तीन महिन्यांतून एकदा आणि प्रत्येक सत्र सुरू होण्यापूर्वी या समितीच्या बैठकीचे आयोजन करणे गरजेचे आहे. याबाबत नागपूर खंडपीठाने स्वत: दखल घेऊन या समित्यांच्या बैठका नियिमतपणे घेण्याचे आदेश दिले होते. या वेळी बहुतांश शाळांमध्ये शासनाने दिलेल्या माहितीपत्रकानुसारच विद्यार्थी परिवहन समिती स्थापन करण्यात आल्याचे दिसून आले. तसेच, समितीतील सदस्यांची नेमणूक ही शासनाने ठरवून दिलेल्या नियमांतर्गतच केल्याचे दिसून आले. यामध्ये वाहतूक पोलीस अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक, पालक प्रतिनिधी, वाहनचालक प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. शालेय वाहतुकीच्या टप्प्याटप्प्यावर होणारे गैरप्रकार टाळणे, विद्यार्थी वाहतूक अधिक सुरक्षित होणे यासाठी विद्यार्थी वाहतूक समिती असणे गरजेचे आहे, असे मत विद्यालयातील मुख़्याध्यापकांशी संवाद साधताना समोर आले. आकुर्डीतील पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे शिशुविहार प्राथमिक विद्यालय, गुरू गणेश हायस्कूल, निगडीतील प्रेरणा हायस्कूल, मॉडर्न हायस्कूल, फत्तेचंद हायस्कूल आदी शाळांमध्ये विद्यार्थी वाहतूक समिती असल्याचे आढळून आले. काही विद्यालयांमध्ये या समितीची बैठक ही प्रथम सत्रांत शाळा सुरू होण्यापूर्वी एक व शाळा सुरू झाल्यानंतर एक, तर द्वितीय सत्रात ही शाळा सुरू होण्यापूर्वी एक व शाळा सुरू झाल्यानंतर एक अशी एकूण चार वेळा बैठका घेतल्या जातात. काही शाळांमध्ये दर दोन महिन्यांनी समितीची बैठक घेतली जाते. या बैठकीदरम्यान नोंदीसाठी वाहतूक पोलिसांमार्फत शाळांना एक रजिस्टरही देण्यात आले आहे. यामध्ये सदस्याचे नाव, पद, फोन नंबर, पत्ता, वाहनाचा नंबर व स्वाक्षरी आदी माहिती आहे. बैठक झाल्यानंतर याची एक प्रत पोलिसांना देणे गरजेचे आहे. वेळोवेळी पोलिसांचेही सहकार्य लाभत आहे. पोलीस वेळोवेळी शाळांना भेट देतात व चालकाचा परवाना, वाहनाची स्थिती, सहायक महिला आहे का नाही, याची पडताळणी करतात. संकलन :सचिन देव, नवनाथ शिंदे, दीपक कुलाल, पूनम पाटील