नद्या प्रदूषणमुक्तीला निधीचा 'खो'..! राज्याचा हिस्सा देण्यास स्पष्ट नकार

- पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि ‘पीएमआरडीए’ची कोंडी : २९६८ कोटींच्या प्रकल्पासाठी निधीची कमतरता; ४० टक्के आर्थिक भार दोघांच्याही खांद्यावर

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहराची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या पवना आणि इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी आखण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना राज्य सरकारने आर्थिक मदत देण्यास सध्याच्या घडीला असमर्थता दर्शविली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या ४० टक्के स्थानिक आर्थिक वाट्याचा संपूर्ण भार आता पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) यांनाच उचलावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

केंद्र सरकारच्या ‘नॅशनल रिव्हर कन्झर्वेशन’ योजनेंतर्गत पवना आणि इंद्रायणी नदी प्रदूषणमुक्तीचा सविस्तर आराखडा (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये मुख्यत्वे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. इंद्रायणी नदी प्रकल्पासाठी तब्बल १७९७ कोटी रुपये, तर पवना नदी प्रकल्पासाठी ११७१ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून, एकूण २९६८ कोटी रुपयांचा हा आराखडा मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.

या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार ६० टक्के निधी देणार असून, उर्वरित ४० टक्के निधी राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उचलायचा आहे. या ४० टक्क्यांपैकी २० टक्के हिस्सा राज्य सरकारने उचलावा, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने केली होती. त्यासाठी महापालिकेने नव्याने स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाकडे २९ एप्रिल २०२६ रोजी प्रस्तावही पाठविला होता.

----------

प्राधिकरणाकडे तरतुदीची वानवा

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने हा प्रस्ताव फेटाळून लावत सध्या निधी उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सहसचिव रमेश मनाळे यांनी पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाची स्थापना २७ एप्रिल २०२६ रोजी करण्यात आली असून, प्राधिकरणासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्याची प्रक्रिया अद्याप प्राथमिक टप्प्यात आहे. त्यामुळे सध्या कोणतीही आर्थिक हमी देणे शक्य नाही. यामुळे आता पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि ‘पीएमआरडीए’ यांना संयुक्तपणे उर्वरित ४० टक्के आर्थिक वाटा उचलावा लागणार आहे. आधीच आर्थिक ताणात असलेल्या स्थानिक संस्थांवर हा मोठा अतिरिक्त भार पडणार आहे.

---------

प्रकल्प खर्च किती?

इंद्रायणी नदी प्रकल्प : १७९७ कोटी

पवना नदी प्रकल्प : ११७१ कोटी

एकूण प्रकल्प खर्च : २९६८ कोटी

केंद्र सरकारचा हिस्सा : ६० टक्के

स्थानिक संस्थांवर पडणारा भार : ४० टक्के

‘पीएमआरडीए’ आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांच्या वतीने पवना व इंद्रायणीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी केंद्र शासन ६० टक्के निधी देणार आहे. तसेच स्थानिक संस्थानी ४० टक्के निधी उपलब्ध करून हा प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरणाने याचा २० टक्के आर्थिक भार उचलावा, असा प्रस्ताव महापालिका आणि ‘पीएमआरडीए’ने दिला होता. तो निधी देण्यास राज्य शासनाने नकार दिला आहे. - संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, महापालिका