पालिकेचे घटणार उत्पन्न

वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) ला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर राज्यात जीएसटी लागू होणार आहे. त्यानुसार, महापालिकेला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पिंपरी : वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) ला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर राज्यात जीएसटी लागू होणार आहे. त्यानुसार, महापालिकेला २०१६ - १७ मध्ये एलबीटीच्या माध्यमातून मिळालेल्या १३९४ कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर ८ टक्के वाढ धरून सुमारे १५०५ कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान चालू आर्थिक वर्षात मिळणार आहे. जीएसटीतून राज्य सरकारकडून दरमहा सुमारे १२५ कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचे स्रोत शोधावे लागणार आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत सुरुवातीला जकात होते. त्यानंतर एलबीटी होते. राज्य शासनाने ५० कोटींच्या पुढे उलाढाल असणाऱ्यांनाच एलबीटी
कर लावला होता. एलबीटीचे
उत्पन्न कमी झाले असले तरी शासनाकडून मिळणारे अनुदान हे तुटीएवढेच येत होते.
पालिकेचे उत्पन्नामुळे विकासकामांसह नोकरभरतीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या धर्तीवर राज्य सरकारने महाराष्ट्रातही जीएसटी लागू करण्यास मान्यता दिली आहे. येत्या २० ते २२ मे रोजी विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात जीएसटी विधेयकावर शिक्कामोर्तब होऊन १ जुलैपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न कमी होणार आहे. त्यामुळे उत्पन्नाचे स्रोत शोधावे लागणार आहे.