लोकसभेत ३ विधेयक पास करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ नाही?; जाणून घ्या 'नंबर गेम' 

या विधेयकांच्या माध्यमातून संसद आणि राज्यातील जागांचे नव्याने वाटप होईल. त्यातून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने महिला आरक्षण लागू करणे आणि लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढवणे यासारखे ३ विधेयक लोकसभेत सादर केलेत. ही विधेयके १६ एप्रिल २०२६ रोजी संसदेच्या विशेष अधिवेशनात सभागृहात मांडण्यात आली. २०२९ पर्यंत महिला आरक्षण लागू करणे हे सरकारचे लक्ष्य आहे. त्यामुळे लोकसभेतील जागांची संख्या ५४३ हून वाढून ८५० इतकी करण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी संसदेत ३ वेगवेगळी विधेयके सादर करण्यात आली. ज्यात संविधान(१३१ वी सुधारणा) विधेयक २०२६, सीमांकन विधेयक २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक २०२६ यांचा समावेश आहे.

या विधेयकांच्या माध्यमातून संसद आणि राज्यातील जागांचे नव्याने वाटप होईल. त्यातून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. त्यासाठी जनगणना आणि मतदारसंघाची पुर्नरचना प्रक्रिया गरजेची मानली जाते. परंतु ही विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. लोकसभेची सध्याची सदस्यसंख्या ५४० आहे. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमत म्हणजेच ३६० खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता आहे. एनडीएचे २९३ खासदार आहेत. इंडिया आघाडीचे २३२ खासदार आहेत. अपक्ष खासदारांची संख्या सात असून, इतर लहान पक्षांच्या खासदारांची संख्या आठ आहे. त्यामुळेच सध्याच्या स्थितीत विधेयक मंजूर होणे कठीण आहे. येणाऱ्या काळात या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा आणि राजकीय संघर्ष पाहायला मिळू शकतो.

अनुप्रिया पटेल यांनी तिन्ही विधेयकांना दिला पाठिंबा

अपना दल(एस)च्या खासदार अनुप्रिया पटेल यांनी महिला आरक्षणाशी निगडित तिन्ही विधेयकांचे समर्थन केले आहे. लोकसभेत महिलांची भागीदारी आता खूपच कमी आहे. आजही सभागृहात केवळ १४ टक्के महिला आहेत. ही स्थिती निराशाजनक असून ती बदलण्याची गरज आहे. या नव्या विधेयकामुळे महिलांना जास्त संधी मिळेल आणि त्यांची भागीदारी वाढेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 

दरम्यान, जेव्हा लोकसभेच्या जागा वाढतील त्याचा फायदा छोट्या, मोठ्या दोन्ही राजकीय पक्षांना मिळणार आहे. जेव्हा विरोधकांकडे सत्ता होती तेव्हा त्यांनी ५४३ जागांपैकी ३३ टक्के जागांसाठी महिला आरक्षण लागू का केले नाही. जे लोक जात जनगणनेबाबत विचारतायत, त्यांनी त्यांच्या काळात त्यावर ठोस पाऊल का उचलले नाही असा सवाल खासदार अनुप्रिया पटेल यांनी विरोधकांना केला आहे.