नेपाळमध्ये सर्जिकल स्ट्राइक, ७ माजी PM, १०० मंत्री चौकशीच्या रडारवर; मोठा भ्रष्टाचार उघड!

Nepal PM Balen Shah News: नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी मोठ्या कारवाईला सुरुवात केली आहे.

Nepal PM Balen Shah News:नेपाळमध्ये सत्तापालट झाल्यानंतर आता एकामागून एक नवीन प्रकरणे समोर येत आहेत. नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली आणि माजी गृहमंत्री रमेश लेखक यांना अटक करण्यात आली. यानंतर आता नेपाळचे नवे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात मोठी कारवाई सुरू केली असून, नेपाळचे सात माजी पंतप्रधान आणि १०० हून अधिक मंत्री चौकशीच्या रडारवर आले आहेत. पंतप्रधान बालेन शाह यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात मोठा सर्जिकल स्ट्राइक सुरू केल्याचे म्हटले जात आहे. 

मिळालेल्या माहितीनुसार, नेपाळ सरकारने २००५ ते २०२५ या काळात सार्वजनिक पद भूषवलेल्या प्रमुख राजकीय आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची माहिती गोळा करून चौकशी करण्यासाठी एक आयोग स्थापन केला आहे. १०० हून अधिक मंत्र्यांच्या मालमत्तेचीही चौकशी केली जाणार आहे. १५ एप्रिल रोजी पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला.

चार सदस्यीय आयोग स्थापन करण्यात येणार 

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश राजेंद्र भंडारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय आयोग स्थापन करण्यात येत आहे. या आयोगात माजी न्यायाधीश चंडीराज ढकल, पुरुषोत्तम प्रजापती, माजी पोलीस उपमहानिरीक्षक गणेश केसी आणि सनदी लेखापाल प्रकाश लमसाल यांचा समावेश आहे. सरकारच्या १०० कलमी शासन सुधारणा कार्यक्रमाच्या ४३ व्या मुद्द्यामध्ये या तरतुदीचा समावेश करण्यात आला होता. भ्रष्टाचार, अवैध संपत्ती आणि शिक्षेपासून सुटका या गोष्टी दूर करण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाच्या अंतर्गत एक शक्तिशाली संपत्ती चौकशी आयोग स्थापन करण्याच्या गरजेवर या कार्यसूचीत भर देण्यात आला आहे.

कोण-कोण चौकशीच्या रडारवर?

माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची चौकशी सुरू आहे. नेपाळचे सात माजी पंतप्रधान, यात के.पी. शर्मा ओली, पुष्प कमल दहल प्रचंड, शेर बहादूर देउबा, डॉ. बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाळ, खिलराज रेग्मी आणि झलनाथ खनाल यांचा समावेश आहे. माजी पंतप्रधान गिरिजा कोईराला यांची मुलगी सुजाता कोईराला यांचीही चौकशी सुरू आहे. याव्यतिरिक्त, २००५ ते २०२५ दरम्यान सरकारमध्ये मंत्री म्हणून कार्यरत असलेल्या सर्व राजकारण्यांच्या मालमत्तेचीही चौकशी केली जाईल. गेल्या वीस वर्षांतील सर्व उच्चपदस्थ अधिकारी, घटनात्मक आणि राजकीय नियुक्त्यांची छाननी केली जाणार आहे.

दरम्यान, या आयोगाला कायदेशीर, पुराव्यांवर आधारित आणि निःपक्षपातीपणे चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आयोगाचे अहवाल आणि शिफारसी संबंधित संस्थांमार्फत अंमलात आणल्या जातील, असाही निर्णय सरकारने घेतला आहे.