7th Pay Commission: गुड न्यूज! केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात घसघशीत वाढ होणार; मोदी सरकार लवकरच घोषणा करणार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 18, 2021 12:40 PM2021-11-18T12:40:11+5:302021-11-18T12:43:50+5:30
7th Pay Commission: केंद्रातील मोदी सरकार मोठा निर्णय घेणार असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार घसघशीत वाढणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
नवीन वर्ष केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाचे ठरणार आहे. कारण नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच केंद्रातील मोदी सरकार मोठा निर्णय घेणार असून, यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा पगार घसघशीत वाढणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
रिपोर्टनुसार, मोदी सरकार आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्तामध्ये (HRA) आणखी वाढ करू शकते. यासंदर्भातील घोषणा केंद्र सरकार लवकरच करू शकते. पुढील वर्षी जानेवारी २०२२ पासून ही वाढ लागू केली जाऊ शकते. दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता (DA) ३१ टक्के करण्यात आला होता.
केंद्र सरकार HRA वाढवण्याची चर्चा करत आहे. वित्त मंत्रालयाने यासंदर्भात ११.५६ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना वाढीव HRA लागू करण्याच्या मागणीवर विचार सुरू केला आहे. हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला आहे. प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २०२१ पासून एचआरए मिळेल.
इंडियन रेल्वे टेक्निकल पर्यवेक्षक संघटना (IRTSA) आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ रेल्वेमेन (NFIR) यांनी ०१ जानेवारी २०२१ पासून HRA लागू करण्याची मागणी केली आहे. घरभाडे भत्ता (HRA) ची श्रेणी X, Y आणि Z वर्ग शहरांनुसार आहे.
जे कर्मचारी X श्रेणीत येतात, त्यांना दरमहा ५४०० रुपयांपेक्षा जास्त एचआरए मिळणार आहे. यानंतर Y वर्गाच्या व्यक्तीला दरमहा ३६०० रुपये आणि नंतर Z वर्गाच्या व्यक्तीला प्रति महिना १८०० रुपये HRA मिळेल.
याशिवाय ५० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेली शहरे X श्रेणीत येतात. या शहरांमधील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना २७ टक्के एचआरए मिळेल. Y श्रेणीतील शहरांमध्ये १८ टक्के आणि Z श्रेणीत ९ टक्के असेल.
जर एखाद्याचा मूळ पगार ३० हजार रुपये असेल, तर त्याला दरमहा सुमारे ५४०० ते ८१०० रुपयांचा लाभ मिळेल. घरभाडे भत्ता दरमहा किमान ५४०० रुपये निश्चित करण्यात आला असून, यापेक्षा कमी असू शकत नाही.
एचआरए हा पगाराचा केवळ एक भाग आहे, जो एखाद्या कंपनीकडून त्या शहरातील राहण्याचा खर्च लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांना दिला जातो. कंपनी त्याची पगार रचना, पगाराची रक्कम आणि कर्मचारी ज्या शहरात राहतो, अशा पॅरामीटर्सच्या आधारावर HRA रक्कम अदा करायची ठरवते.
शहर महाग असेल तर एचआरए जास्त असेल, शहर स्वस्त असेल तर एचआरए कमी असेल. HRA वाढवण्यामागील कारण म्हणजे कर्मचाऱ्यांना खर्चात दिलासा देणे आहे.