Vodafone, Cairn Energy ला दिलासा मिळणार?; अर्थमंत्री म्हणाल्या, "अनेक अधिकारी..."

Vodafone-Cairn Energy Nirmala Sitharaman : लवकरच रेट्रोस्पेक्टिव टॅक्स डिमांड संपवण्यासाठी नियम तयार करण्यात येणार असल्याची अर्थमंत्र्यांची माहिती. व्होडाफोन, केयर्न एनर्जीसारख्या कंपन्यांना फायदा होण्याची शक्यता.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी सांगितले की, रेट्रोस्‍पेक्टिव टॅक्‍स डिमांड दूर करण्यासाठीचे नियम लवकरच तयार केले जाणार आहे. दरम्यान, यामुळे व्होडाफोन (Vodafone) आणि केयर्न एनर्जीसारख्या (Cairn Energy) कंपन्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

या कंपन्या अशा कर मागणीचा सामना करत आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला संसदेत एक विधेयक मंजूर करण्यात आले, ज्यामध्ये सरकारने पूर्वलक्षी कर मागणीची तरतूद मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

सरकारने लोकसभेत मांडलेल्या सुधारणा प्रस्तावानुसार, कॅपिटल गेनवर कर वसूल करण्याचा नियम पूर्वीच्याच तारखांपासून रद्द केला जाईल.

आम्हाला अद्यापही २०२६ पर्यंत ३७ हजार कोटी रूपयांची रक्कम द्यायची आहे. व्याजानंतर आम्हाला १.३० लाख कोटी रूपयांच्या मूळ रक्कम फेडायची असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

यासाठी नवे नियम तयार केले जाणार आहेत. तसंच लवकरच ते पूर्ण केले जातील. मी संसदेत मंजूर झालेल्या कायद्यांचं पालन करणार आहे, असंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.

अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी केयर्न आणि व्होडाफोनशी रेट्रो टॅक्स प्रकरणांच्या बंद करण्याच्या, परताव्याच्या आणि सेटलमेंटवर चर्चा करत असल्याची माहिती सीतारामन यांनी यावेळी दिली. सध्या आपल्याकडे कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

२०१२ मध्ये कायद्यात बदल करून मागील तारखांपासून टॅक्सची मागणी करण्यात आली होती. इनडायरेक्च ट्रान्सफर प्रकरणी कॅपिटल गेन टॅक्सची मागणी करण्यात आली होती.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५ ऑगस्ट २०१२ रोजी लोकसभेत टॅक्सेशन लॉ (अमेडमेंड) बिल २०२१ सादर केलं होतं. यामध्ये २८ मे २०२१ पूर्वी भारतीय संपत्तींच्या इनडायरेक्ट ट्रान्सफरवर करण्यात आलेली कराची मागणी परत घेण्याची तरतूद होती.

कर वादाच्या या प्रकरणांमध्ये विना व्याजाचे रिफंड करण्याचीही तरतूद आहे. या विधेयकाचा प्रामुख्यानं केयर्न एनर्जी आणि व्होडाफोन, ग्रुप युकेसोबत सुरू असलेल्या टॅक्स प्रकरणावर परिणाम होऊ शकतो.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं की, नव्या आयकर पोर्टलच्या तांत्रिक समस्या लवकरच दूर केल्या जातील. येत्या दोन आठवड्यांत पोर्टलची समस्या दूर केल्या जातील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

या विषयावर इन्फोसिसच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा सुरू आहे. "मी सतत इन्फोसिसला (नवीन पोर्टल विकसित करणारे) आठवण करून देत आहे आणि इन्फोसिसचे प्रमुख नंदन निलेकणी यांनी खात्री दिली आहे की समस्या लवकरच सोडवल्या जातील.

आयकर विभागाने ७ जून रोजी नवीन आयटी पोर्टलची सुरूवात केली होती. करदाते आणि व्यावसायिकांचे काम सुलभ करण्यासाठी, तसंच जास्तीत जास्त पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी हे पोर्टल आणण्यात आले.

तथापि, लॉन्चसह, पोर्टलला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागले. त्यामुळे या विभागाची इन्फोसिसशी सतत चर्चा सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांत अनेक समस्यांचं निराकरण झालं आहे, परंतु तरीही अनेक तांत्रिक समस्या उपलब्ध असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

दरम्यान, पेट्रोल डिझेलच्या दरवाढीवरून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना प्रश्न विचारण्यात आला. भविष्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील का या प्रश्नाचं उत्तर देतांना त्यांनी आमचे हात बांधले असल्याचं म्हटलं.

युपीए सरकारनं १.४४ लाख कोटी रूपयांचे ऑईल बाँड्स इश्यू करून इंधनाच्या किंमतीत कपात केली होती. परंतु आम्ही युपीए सरकारच्या युक्तीचा वापर करणार नाही, असं निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.

ऑईल बाँड्समुळे याचा सर्व भार आमच्यावर आला आहे. याच्याचमुळे आम्ही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात करू शकत नाही, असंही त्या म्हणाल्या.

नागरिकांनी चिंता करणं हे स्वाभाविकच आहे. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला यात एकत्र मिळून काही मार्ग शोधावा लागेल. एक्साईज ड्युटीमध्ये कोणतीही कपात होणार नाही, असं सीतारामन म्हणाल्या.

ऑईल बाँड्समुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडत आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये सरकारनं केवळ ऑईल बाँड्सच्या व्याजाच्या रुपात ६२ हजार कोटी रूपये दिले असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

आम्हाला अद्यापही २०२६ पर्यंत ३७ हजार कोटी रूपयांची रक्कम द्यायची आहे. व्याजानंतर आम्हाला १.३० लाख कोटी रूपयांच्या मूळ रक्कम फेडायची असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.

जर आमच्यावर ऑईल बाँड्सचा बोजा नसता तर आम्ही एक्साईज ड्युटी कमी करण्याच्या स्थितीत असतो असं सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं.