7th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकार देणार खुशखबर! पगारात वाढ अन् टॅक्समध्येही मिळणार सूट

7th Pay Commission: गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारचे कर्मचारी महागाई भत्त्याची प्रतिक्षा करत आहेत.

गेल्या काही महिन्यांपासून केंद्र सरकारचे कर्मचारी महागाई भत्त्याची प्रतिक्षा करत आहेत. सरकारने याबाबत निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे, पण अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या होत्या, तेव्हा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात सहाव्या वेतन आयोगाच्या किमान वेतनाच्या तुलनेत १४.३% ने वाढ करण्यात आली होती. जेव्हा सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला, तेव्हा पाचव्या वेतन आयोगाच्या तुलनेत मूळ वेतनात ५४% वाढ झाली होती.

पाचव्या वेतन आयोगाअंतर्गत किमान वेतनात ३१% वाढ झाली होती. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

२०१४ पासून केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी जाहीर केलेल्या विविध कर लाभ उपायांचे तपशील त्यांनी संसदेत सामायिक केले.

'मूळ कर सूट मर्यादा सरकारने वाढवली आहे. ती दोन लाखांवरून अडीच लाख रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय, आयकराच्या कलम 80C अंतर्गत कपात करण्याचा दावा करण्याची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून १.५ लाख रुपये करण्यात आली आहे.

वित्त कायदा, २०१७ अंतर्गत, अशा व्यक्तींसाठी आयकर मर्यादा कमी करण्यात आली आहे, ज्यांचे एकूण उत्पन्न २.५ लाख ते ५ लाख रुपये आहे. ते १०% वरून ५% पर्यंत कमी केले.

स्टँडर्ड डिडक्शन ४०,००० वरून ५०,००० पर्यंत वाढले आहे. याचा फायदा करदाते पगारदार वर्ग आणि पेन्शनधारक दोघांना झाला आहे.

वित्त कायदा, २०१९ मधील कलम 87A अंतर्गत, ५ लाख रुपयांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्यांना करातून संपूर्ण सवलत देण्यात आली आहे.

पेन्शन घेणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी वित्त कायदा, २०१८ मध्ये विविध सवलती देण्यात आल्या आहेत. 80D अंतर्गत वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील कपातीची मर्यादा ३०,००० वरून ५०,००० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तसेच गंभीर आजारांसाठीचा वैद्यकीय खर्च एक लाख रुपये करण्यात आला.