प्रकल्पग्रस्तांतूनच भरावीत रिक्त पदे

परभणी : येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील ५० टक्के रिक्त पदांची भरती प्रकल्पग्रस्तांमधून करावी, अशी मागणी येथील प्रकल्पग्रस्तांनी कुलगुरूंकडे केली आहे.

एक कुटुंब एक नोकरी या शासन नियमाप्रमाणे शासकीय नोकरीसाठी प्रकल्पग्रस्त पात्र ठरतात. मात्र, विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत अनेक प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. विद्यापीठाने समित्या स्थापन करून मूळ प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय नोकरीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवले आहे. विद्यापीठात सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. नवीन पदांची भरतीही झालेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ५० टक्के पदे सरळ सेवेने तर ५० टक्के रिक्त पदे उपलब्ध कार्यालयीन खर्चातून कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचे निर्देश राज्य शासनाने दिले आहेत. विद्यापीठातील भरती प्रक्रिया फक्त प्रकल्पग्रस्तांसाठी शासकीय नोकरीसाठीच करावी आणि वंचित प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा, अशी मागणी गोपाल थोरात, गंगाप्रसाद थोरात, योगीराज थोरात, रामेश्वर मोहिते, केशव खरात, शशिकांत शिंदे, लक्ष्मीकांत शिंदे, श्रीकांत शिंदे, दत्ता शिंदे, प्रभाकर थोरात, अमोल शिंदे, संतोष शिंदे, सुरेश थोरात आदींनी केली आहे.

साडेतीन हजार हेक्टर संपादित

येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने १९७२ मध्ये खानापूर, बलसा, शेंद्रा, सायाळा, टाकळगव्हाण या पाच गावांतील ३७८८.५७ हेक्टर शेतजमीन संपादित केली आहे. त्यापैकी १७८६.२९ हेक्टर जमीन लागवड, संशोधानाखाली आली आहे. त्यामुळे वरील गावांतील प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत घेणे आवश्यक आहे. मात्र, आजपर्यंत ही प्रक्रिया रखडल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.