शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पुणे विमानतळावर सुखोई विमानाचं 'हार्ड लँडिंग'; मोठा अपघात टळला, ९ तासांनी धावपट्टी सुरु, अनेक विमाने रद्द!
2
नाशिक TCS प्रकरण: ना तक्रार, ना युनिट बंद; कंपनीने सोडलं मौन, निदा खानबद्दलही केला मोठा खुलासा!
3
महिला आरक्षण विधेयक पडले, आगामी राजकारण आणि निवडणुकांवर याचा काय परिणाम होईल?
4
आजचे राशीभविष्य, १८ एप्रिल २०२६: आज आर्थिक लाभाची शक्यता; प्रत्येक काम सहजतेने पूर्ण होईल
5
मंत्र्यासोबत एकाच व्यक्तीला मंत्रिमंडळ सभागृहापर्यंत प्रवेश
6
वगळलेली नावे निकाल बदलू शकतात का? सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल
7
मुख्यमंत्र्यांच्या चिरंजीवांना पाडण्यासाठी उतरले दिग्गज, चेपॉक-तिरुवल्लिकेनी मतदारसंघात दोन दिग्गज आमने-सामने
8
काळीज पिळवटून टाकणारी क्रूरता! आईच्या डोळ्यादेखत मुलाला अमानुष मारहाण
9
गाईने मुलीचे प्राण वाचविल्याच्या व्हिडीओमागचं सत्य काय? समोर आली अशी माहिती
10
उष्णतेच्या लाटेचा होतोय नवा साइड इफेक्ट; आता मूतखडा, मूत्रमार्गांतील संसर्गांमध्ये वाढ
11
लोकलमध्ये दोन महिलांमध्ये हाणामारी; साेशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल
12
इराण म्हणतोय होर्मुझ खुला केला, ट्रम्प म्हणतायत आभारी, पण आम्ही करणार नाही! इराण संतापला आणि म्हणाला...
13
ॲक्सिस बँकेतदेखील झाल्या होत्या नाशिकसारख्या घटना; अमृता फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट
14
IPL 2026 : KKR च्या २५ कोटींच्या ऑलराउंडरची बॅट तळपली; पण शेवटी गिलसह GT चा संघच ठरला भारी
15
Job Alert: RBI मध्ये इंजिनीअर पदांसाठी भरती जाहीर! पदवीधरांना मोठी संधी; जाणून घ्या पगार आणि पात्रता
16
महिला आरक्षण विधेयक पडले अन्...! पाठोपाठ 'परिसीमन'सह इतर दोन बिलेही सरकारने घेतली मागे; नेमकं काय घडलं?
17
नाशिक TCS प्रकरण: संशयित आरोपी निदा खानचा पती मुंब्र्यातून पोलिसांच्या ताब्यात; तिचे २ महिन्यांपासून ठाण्यात होते वास्तव्य
18
"असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब केला, 'INDIA'ने रोखले..."; महिला आरक्षण विधेयक कोसळल्यानंतर राहुल गांधी काय म्हणाले? 
19
होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली झाल्याने तेल आणि वायूच्या किमती कोसळल्या! भारतावर याचा काय परिणाम होणार?
20
मोदी सरकारला १२ वर्षांत पहिल्यांदाच धक्का! एनडीएच्या महिला खासदारांचा संसदेच्या आवारात संताप, उद्यापासून...
Daily Top 2Weekly Top 5

तुमच्या वाहनावर हजारोंचा दंड तर नाही ना?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 23, 2021 04:21 IST

आपण वापरत असलेला मोबाइल आणि वाहनाच्या नोंदणी वेळी दिलेला मोबाइल क्रमांक वेगळा असेल तर दंड लागल्यानंतर मोबाइल नंबरच्या चुकीमुळे ...

आपण वापरत असलेला मोबाइल आणि वाहनाच्या नोंदणी वेळी दिलेला मोबाइल क्रमांक वेगळा असेल तर दंड लागल्यानंतर मोबाइल नंबरच्या चुकीमुळे चलान मिळत नाही. यात वाहनाची विक्री किंवा दुसऱ्याच्या नावे वाहन करण्यासाठीची प्रक्रिया करताना पूर्वीची सर्व दंडाची रक्कम भरल्याशिवाय वाहन हस्तांतरित करता येत नाही. यामुळे वेळीच आपला मोबाइल क्रमांक वाहनाला जोडून घ्या व त्यावर किती दंड लागला आहे, याची तपासणी करणे गरजेचे आहे.

कसे फाडले जाते ई-चलान?

शहर वाहतूक शाखेच्या वतीने कार्यरत असलेल्या सर्व वाहतूक पोलिसांना ई-चलानचे मशीन देण्यात आले आहे. परभणी शहरात २०१८ पासून ई-चलान पद्धतीद्वारे नियम मोडणाऱ्या वाहनधारकांना दंड लावला जातो. यामध्ये संबंधित वाहनधारकाच्या वाहनावरील समोरील किंवा मागील बाजूस असलेल्या नंबर प्लेटवरील नंबरचा फोटो काढून त्या नंबरचे वाहन ज्याच्या नावे आहे, त्याच्या नावाने तो दंड फाडला जातो. या दंडाचा एसएमएस फोटो काढल्यानंतर संबंधिताच्या मोबाइलवर पाठविला जातो. त्यानुसार पंधरा दिवसांत हा दंड भरणे बंधनकारक असते.

मोबाइल अपडेट केला आहे का?

उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात वाहन खरेदी केल्यानंतर नोंदणीला गेल्यावर तेथे आपल्या मोबाइल नंबरची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. जो मोबाइल नंबर आपण वापरतो तोच मोबाइल नंबर या कार्यालयात नोंदणीकृत करावा. जेणेकरून वाहन चालविताना नियम मोडल्यानंतर लावलेला दंड किंवा अपघात तसेच वाहन चोरीस गेल्यानंतर संबंधित वाहनाचा शोध घेणे यासाठी मोबाइल नंबरचा उपयोग होऊ शकतो. मात्र, अनेक जण बंद असलेले किंवा चुकीचे मोबाइल नंबर देतात, तर काही जण मोबाइल नंबरची नोंदणी करतच नाहीत.

दंडाची थकबाकी वाढली

दुचाकी असो की चारचाकी, सर्व वाहनांना ई-चलानद्वारेच दंड लावला जातो. वेगवेगळ्या कलमान्वये दंडाची रक्कम ठरवून दिली आहे. त्यानुसार नियम मोडल्यानंतर जे कलम लावले आहे, त्याचा दंड लावला जातो. पहिल्यांदाच नियम मोडला असेल तर १५ दिवसांचा कालावधी दंड भरण्यासाठी असतो. आपल्या मोबाइलवर आलेल्या मेसेजमध्ये दिलेल्या लिंकवरून दंड भरता येतो. मात्र, अनेक जण हा दंड वेळेत भरत नाहीत. यानंतरही पुन्हा बऱ्याच वेळेला चलान फाडले जाते. परंतु, दंड भरण्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. यातून पोलिसांना वाहन पकडल्यानंतर दंडाची रक्कम न भरल्याचे आढळल्यास ते वाहन जप्त करण्याचा अधिकार दिला आहे.

ई-चलानद्वारे झालेला दंड

२०२० ५३ लाख २४ हजार ८५० रुपये

२०२१ जानेवारी ते जून १२ लाख