नऊही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस

परभणी : शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमांतर्गत जिल्ह्यातील २५६ खासगी इंग्रजी शाळांची चौकशी करून या संदर्भात अहवाल सादर करण्यास टाळाटाळ केल्याप्रकरणी जिल्ह्यातील नऊही तालुक्यांच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना शिक्षणाधिकारी डॉ. सुचेता पाटेकर यांनी गुरुवारी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच आठ दिवसांत याबाबत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

निकषात बसत नसतानाही जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमातील खासगी शाळांना प्रतिपूर्ती शुल्क दिल्याचे प्रकरण गेल्या दोन दिवसांपासून ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले. या संदर्भात २५६ शाळांची ४ मार्च रोजी चौकशी करण्याचे आदेश जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवानंद टाकसाळे यांनी दिले होते. त्यामध्ये १ एप्रिलपर्यंत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेशित करण्यात आले होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आदेश देऊनही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी हा आदेश अडगळीत टाकला होता. या संदर्भात कारवाई होत नसल्याने ‘लोकमत’ने गेल्या दोन दिवसांपासून या विषयी वृत्त प्रसिद्ध केले. गुरुवारी या वृत्ताची दखल घेऊन प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. सुचेता पाटेकर यांनी परभणी, जिंतूर, सेलू, पाथरी, मानवत, सोनपेठ, गंगाखेड, पूर्णा व पालम या नऊही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. त्यामध्ये फक्त पाथरी येथून याबाबतचा अहवाल आला आहे. उर्वरित तालुक्यांनी विहित मुदतीत शाळा तपासणी अहवाल या कार्यालयास का सादर केला नाही, याबाबत नोटीस मिळताच तातडीने अहवाल सादर करावा, अन्यथा नियमाप्रमाणे कारवाई केली जाईल, असे नमूद केले आहे.

सायंकाळीच अधिकाऱ्यांची बैठक

गुरुवारी सायंकाळी ७ वाजता याच विषयावर शिक्षणाधिकारी पाटेकर यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची झुमच्या माध्यमातून बैठक घेतली. या बैठकीत आठ दिवसांत यासंदर्भात अहवाल सर्वांनीच सादर करावा, अन्यथा कारवाई केली जाईल, असे सांगितले. आता खरोखरच आठ दिवसांत या संदर्भात अहवाल सादर केला जाईल का, याकडे शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.