परभणी : राष्ट्रीय प्रयोगशाळेच्या मंजुरीविना पाणी तपासणी

भारत सरकारने ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार राज्य व जिल्हास्तरीय सर्व पाणी गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळांनी राष्ट्रीय प्रयोगशाळा प्रत्यायन मंडळाकडून अधिस्विकृती न घेताच दूषित पाण्यांच्या नमुन्यांची तपासणी केली असल्याची बाब महालेखापालांच्या २०१८-१९ च्या अहवालात समोर आली आहे़ राज्यातील २८ जिल्ह्यांमधील प्रयोगशाळांमध्ये हा प्रकार घडला असून, त्यामध्ये परभणीचाही समावेश आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : भारत सरकारने ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयानुसार राज्य व जिल्हास्तरीय सर्व पाणी गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळांनी राष्ट्रीय प्रयोगशाळा प्रत्यायन मंडळाकडून अधिस्विकृती न घेताच दूषित पाण्यांच्या नमुन्यांची तपासणी केली असल्याची बाब महालेखापालांच्या २०१८-१९ च्या अहवालात समोर आली आहे़ राज्यातील २८ जिल्ह्यांमधील प्रयोगशाळांमध्ये हा प्रकार घडला असून, त्यामध्ये परभणीचाही समावेश आहे़ग्रामीण पेयजल क्षेत्रासाठी २०११ ते २०२२ या कालावधी करीता भारत सरकारने केलेल्या धोरणात्मक नियोजनानुसार राज्य आणि जिल्हास्तरीय सर्व पाणी गुणवत्ता चाचणी प्रयोगशाळांनी राष्ट्रीय प्रयोगशाळा प्रत्यायन मंडळाकडून अधिस्विकृती प्राप्त करणे आवश्यक आहे़ तसेच जिल्हा आणि उपविभागीय प्रयोगशाळांनी पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतातील भौतिक, रासायनिक आणि सुक्ष्मजीवशास्त्रीय मानकांचे विश्लेषण भारतीय मानांकनांतर्गत विनिर्दिष्ट केल्या प्रमाणे करणे आवश्यक होते; परंतु, या संदर्भात करण्यात आलेल्या लेखापरीक्षणात असे आढळून आले की, जरी सर्व प्रयोगशाळा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली होत्या तरी राज्यस्तरीय प्रयोगशाळेची स्थापना केली गेली नव्हती़ त्याच प्रमाणे सहा क्षेत्रीय प्रयोगशाळा आणि २८ जिल्हा प्रयोगशाळा या पैकी २८ जिल्हा प्रयोगशाळांची अधिस्विकृती राष्ट्रीय प्रयोगशाळा प्रत्यायन मंडळाकडून घेण्यात आली नव्हती़ अर्सेनिकयुक्त पाणी चाचणीसाठीची सोय जिल्हा आणि १३८ उपविभागीय प्रयोगशाळेत उपलब्ध नव्हती़ बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत राज्यातील दूषित पाण्याने बाधित वस्त्यांना हताळण्यासारखे गंभीर मुद्दे साध्य झाले नाहीत़ कारण ६़५६ लाख लोकसंख्या असलेल्या ३०४ वस्त्या दूषित पाण्याने बाधित राहिल्या़ विशेष म्हणजे दूषित पाण्याने बाधित वस्त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी निती आयोगाने दिलेला १़७२ कोटी रुपयांचा विशेष निधी विना वापर पडून होता, असा गंभीर शेराही या अहवालात मारण्यात आला आहे़उपाययोजनांचे ४० कोटी : राहिले अखर्चित४भारत सरकारने पाणी गुणवत्तेसाठी अतिरिक्त निधी वितरण अंतर्गत राज्यातील दूषित पाण्याने बाधित वस्त्यांच्या समस्या हाताळण्यासाठी २०१२ ते २०१७ दरम्यान, ३८ कोटी ४२ लाख आणि २०१५-१६ दरम्यान, निती आयोगांतर्गत २४ कोटी ८ लाख रुपये असा एकूण ६२ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी राज्याला दिला होता़४त्यापैकी ३८ कोटी ९८ लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला़ त्यानंतर पुन्हा विशेष बाब म्हणून निती आयोगाने दिलेला १ कोटी ७२ लाख रुपयांचा निधीही विना वापर पडून राहिला़४त्यामुळे राज्यात यासाठीचा तब्बल ४० कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध असतानाही तो या कारणासाठी खर्च करता आला नाही, असे ताशेरे महालेखापालांच्या २०१८-१९ च्या अहवालात पाणीपुरवठा विभागावर ओढण्यात आले आहेत़१० जिल्ह्यांची निवड४दूषित पाण्याची पडताळणी करण्यासाठी राज्यातील १० जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली होती़ त्यामध्ये १ हजार ३८७ दूषित पाण्याने बाधित वस्त्यांपैकी ४६५ वस्त्यांची हताळणी करण्यात आली़ ९२२ दूषित पाण्याने बाधित वस्त्यांच्या समस्याच शासनाकडून विचारात घेतल्या गेल्या नाहीत, असेही या अहवालात नमूद केले आहे़