सरकारची काटकसर; पूरक पोषण आहारात तेलाऐवजी साखर...

शरीरपोषण व संवर्धन यासाठी प्रथिने, पाणी, जीवनसत्व व खनिज द्रव्ये ह्यांचा आवश्यक तेवढा पुरवठा व त्याचे योग्य प्रमाण आहारात हवे. कोणत्याही एकाच खाद्यपदार्थात हे सर्व घटक योग्य प्रमाणात मिळणे शक्य नसल्याने या सर्व घटकांचे सुयोग्य प्रमाण रोजच्या आहारात विविध पदार्थ समाविष्ट करण्याच्या दृष्टीकोनातून महिला व बालकल्याण विभागाच्या वतीने गरोदर महिला, स्तनदा माता, ६ महिने ते ३ वर्षे आणि ३ ते ६ वर्ष वयोगटांतील लाभार्थ्यांना पूरक पोषण आहर योजनेंतर्गत पोषण आहार देण्यात येतो. २२ जानेवारी २०२१ रोजी राज्य शासनाने एक आदेश काढून यासंदर्भात देण्यात येणाऱ्या साहित्यातील तेलाऐवजी साखर लाभार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या निर्णयाची अंमलबजावणी सर्वत्र सुरू झाली आहे; परंतु तेलाला साखर पर्याय कसा असू शकतो, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

काय-काय मिळते

पोषण आहारामध्ये दर महिन्याला या लाभार्थ्यांना चणा किंवा चवळी, मूग किंवा मसूर दाळ, गहू, हळद, मिरची पावडर, मीठ, तेल असे साहित्य देण्यात येते.

राज्य शासनाने यामध्ये आता बदल केला असून तेलाऐवजी साखर लाभार्थ्यांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे पोषण आहार तयार करताना फोडणी कशी द्यावी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

अधिकारी म्हणतात...

परभणी जिल्हा परिषदेच्या वतीने गरोदर महिला, स्तनदा माता आणि ६ महिने ते ३ वर्षे व ३ ते ६ वर्षे वयोगटांतील लाभार्थ्यांना शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे पोषण आहार देण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वी तेलाऐवजी साखर लाभार्थ्यांना देण्याचा वरिष्ठांचा आदेश आला. या आदेशानुसार लाभार्थ्यांना साखर वितरीत करण्यात येत आहे. शासन आदेशाची परिपूर्ण अंमलबजावणी जिल्ह्यात केली जात आहे.

- कैलास घोडके, उपमुख्य कायर्यकारी अधिकारी

सध्या तेलाचे भाव गगनाला भिडले आहेत. अशात शासनाने लाभार्थ्यांना दिलासा देण्याऐवजी संकट काळात वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. आहार तयार करताना फोडणी कशी द्यायची ते शासनानेच सांगावे?

- सखूबाई काळे

शासनाने चुकीचा निर्णय घेतला आहे. तेलाला साखर कसा पर्याय असू शकतो? तेल नसेल तर पोषण आहार तयार कसा करावा? लाभार्थ्यांच्या हितासाठी शासनाने हा निर्णय मागे घ्यावा.

- गीताताई कदम

शासनाने ज्या उद्देशाने पोषण आहार गरजू लाभार्थ्यांना देण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. त्यामुळे उद्देशाला यामुळे तडा गेला आहे. लाभार्थ्यांचा विचार न करताच हा निर्णय घेतला गेला आहे.

- गणेश मोहिते