परभणी : राज्यात कोरोना मृत्यूची संख्या योग्य प्रकारे नोंदविली गेली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. सध्या कोरोनाची लढाई सुरू आहे. परंतु, कोरोनाची लढाई संपल्यानंतर आमच्या स्तरावर या संदर्भात ऑडिट करू, असा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. तसेच खाजगी रुग्णालयांमध्ये कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी राज्य सरकारने निश्चित केलेले दर जाहीर करण्यास उशीर केला असून, या पूर्वीच हे दर जाहीर केले असते तर ग्रामीण व शहरी भागातील रूग्णांना लाखो रुपयांची बिले कदाचित द्यावी लागली नसती, अशी टीका सुद्धा विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांनी येथे बोलताना राज्य सरकारवर केली.
परभणी जिल्ह्यातील कोरोना स्थितीचा आढावा घेण्याच्या अनुषंगाने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस बुधवारी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक झाल्यानंतर पत्रकाराशी बोलताना ते म्हणाले की, राज्य शासनाने खाजगी रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठीचे निश्चित केलेले दर जाहीर केले आहेत. गेले ४ ते ५ महिने ही मागणी होत आहे. आता राज्यात ५० लाखांपेक्षा जास्त रुग्णसंख्या झाली असताना उशिराने का होईना केलेल्या या घोषणेबद्दल समाधान व्यक्त करतो; परंतु, ही घोषणा वेळेत केली असती तर तर आज ग्रामीण व शहरी भागातील रूग्णांना लाखो रूपयांची बिले द्यावी लागली, ती कदाचित द्यावी लागली नसती. त्यामुळे सरकारने या पुढेही याबाबत उचित धोरण ठेवावे, असे ते म्हणाले.
उभ्या महाराष्ट्रात रुग्णांच्या मृत्यूची संख्या लपविण्यात आली आहे. त्यामुळे ही मृत्यूची संख्या योेग्य प्रकारे नोंदविली गेली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. सध्या कोरोनाची लढाई सुरू आहे. परंतु, कोरोनाची लढाई संपल्यानंतर आमच्या स्तरावर या संदर्भात ऑडिट करू, कुठे काय चूक झाली, याची माहिती घेतली जाईल. अनावधानाने झालेल्या चुका समजून घेतल्या जातील. परंतु, जाणीवपूर्वक झालेल्या चुका खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. एखाद्याला विशिष्ट फायदा पोहचविण्याच्या दृष्टीकोणातून काही खरेदी वगैरे झाली असेल तर याचा जाब सरकारला विचारू, असे फडणवीस म्हणाले.
खाजगी रुग्णालयांचे ऑडीट करावे लागेलकोरोना बाधितांवर उपचार करणाऱ्या खाजगी दवाखान्यांचे ऑडिट राज्य सरकारला करावेच लागेल. कारण ओमप्रकाश शेटे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात या अनुषंगाने जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यामध्ये काही विशेष आदेश पारित केले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. अशा प्रकारच्या बिलांचे ऑडिट करून आणि मागणी तर या याचिकेत ही आहे की संबंधित रुग्णांना लागलेले पैसे शासनाने परत करावेत, यासंदर्भातील कारवाई न्यायालयाच्ळा विचाराधीन आहे; परंतु आत्तापर्यंत याबाबत न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत, त्यानुसार ऑडिट करावेच लागणार आहे, असेही ते म्हणाले.