खत कंपन्यांच्या 'लिंकिंग' विरोधात एल्गार; परभणीत कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांचा कडकडीत बंद!

१४ मागण्यांसाठी आंदोलन; परभणी जिल्हा सीड्स, फर्टीलायझर अँड पेस्टिसाइड डीलर्स असोसिएशन

-मारोती जुंबडे
परभणी: रासायनिक खतांच्या पुरवठ्यात कंपन्यांकडून केली जाणारी लिंकिंग पद्धत तात्काळ बंद करावी, या प्रमुख मागणीसह विविध प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत, या मागणीसाठी परभणी जिल्ह्यातील कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी सोमवारपासून कडकडीत बंद आंदोलन सुरू केले आहे. महाराष्ट्र फर्टीलायझर्स, पेस्टिसाइड्स अँड सीड्स डीलर्स असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात येत आहे. 

खतांचा पुरवठा करताना कंपन्यांकडून दुकानदारांना लिंकिंग देण्यात येत असल्याने विक्रेत्यांना एमआरपीपेक्षा अधिक दराने खत खरेदी करावे लागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांवरही अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याने ही पद्धत तातडीने बंद करण्याची मागणी करण्यात यावी. 

याशिवाय, शेजारील राज्यांतून येणाऱ्या अप्रमाणित कापूस बियाण्यांवर बंदी घालावी, प्रमाणित बियाण्यांसाठी साथी पोर्टलची सक्ती विक्रेत्यांऐवजी उत्पादक कंपन्यांवर करावी, खतांचा पुरवठा एफओआर पद्धतीने करावा, तसेच विक्रीवरील मार्जिन वाढवावे, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. बियाण्यांच्या तपासणीत नमुने अपयशी ठरल्यास विक्रेत्यांना आरोपी न धरता साक्षीदार म्हणून मान्यता द्यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. कृषी विभागाकडून गुणवत्ता तपासणीसाठी घेतलेल्या नमुन्यांच्या प्रलंबित रकमा तातडीने अदा कराव्यात, तसेच मुदतबाह्य कीटकनाशके कंपन्यांनी परत घ्यावीत, अशा मागण्यांचाही यात समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी कृषी दुकानदारांनी प्रशासनाला निवेदन सादर केले. 

आंदोलनात रमेश देशमुख, अनुप गुप्ता, बाळासाहेब चोपडे, संतोष हराळे, प्रसाद आरमळ, गोपाळ सावरे, शिवाजी चिंचाने, प्रवीण जाधव, राजेंद्र अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल, ज्ञानोबा शिंदे यांच्यासह परभणी जिल्हा सीड्स, फर्टीलायझर अँड पेस्टिसाइड डीलर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.