प्रकल्पग्रस्तांना मिळणार साडेबारा टक्क्याचे भूखंड

जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंडाचे वाटप करण्याकरिता जेएनपीटी व राज्य शासनाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

प्रशांत शेडगे, पनवेल
जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के भूखंडाचे वाटप करण्याकरिता जेएनपीटी व राज्य शासनाकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली असून त्यासाठी महिनाभर विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. १९ नोव्हेंबरपासून या मोहिमेला सुरूवात होणार असल्याची माहिती प्रांत अधिकारी भरत शितोळे यांनी दिली.
सिडकोने संपादित केलेल्या बारा गावची जमीन जेएनपीटीला हस्तांतरित करण्यात आली. मात्र भूधारकांना योग्य मोबदला देण्यात आला नाही. प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि. बा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या लढ्यामुळे सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के विकसित भूखंड देण्याचे शासनाने मान्य केले. मात्र आजपर्यंत साडेबारा टक्के योजनेचा लाभ मिळाला नाही.
विधानसभा निवडणूक होण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेएनपीटी येथे आले होते. प्रातिनिधिक स्वरूपात काही शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के योजनेचे पत्र देण्यात आले होते. मात्र संबंधित शेतकरीच काय कर कोणालाच भूखंड मिळाले नाही त्यामुळे जेएनपीटी विरोधात तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता.
एक दीड महिन्यापूर्वी पंतप्रधानांना स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी काळे झेंडे दाखवून नाराजी व्यक्त केली.
स्थानिकांचा होत असलेला उद्रेक पाहून राज्य शासनाने या कामी पुढाकार घेतला. त्याचबरोबर जेएनपीटीनेही सकारात्मकता दर्शवली आहे. त्यानुसार लाभार्थी खातेदार आणि मयत खातेदारांची माहिती संकलित करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. १९ नोव्हेंबर ते १९ डिसेंबर या कालावधीत विशेष मोहीम हाती घेवून यादी तयार करण्यात येणार असल्याचे प्रांताधिकारी शितोळे यांनी
सांगितले.