रायगड जिल्हा विभाजनाला विरोध

जिल्ह्याचे विभाजन करताना नवीन जिल्ह्याला किमान तीन हजार कोटी रुपये द्यावे लागतात. राज्य सरकारला दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठीच महिन्याला तीन हजार कोटी रुपयांचे

अलिबाग : जिल्ह्याचे विभाजन करताना नवीन जिल्ह्याला किमान तीन हजार कोटी रुपये द्यावे लागतात. राज्य सरकारला दैनंदिन खर्च भागविण्यासाठीच महिन्याला तीन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढावे लागत आहे. या सरकारकडे साधे चहा पिण्यासाठीही पैसे नाहीत. तेच जिल्हा विभाजनाच्या गोष्टी करीत आहेत, अशी खरमरीत टीका अलिबागचे आमदार सुभाष पाटील यांनी केली. रायगड जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी पतपेढी लि.ची ५२ वी वार्षिक सभा रायगड जिल्हा परिषदेच्या ना.ना.पाटील सभागृहात पार पडली. त्याप्रसंगी आमदार पाटील बोलत होते.सध्या सरकार सुमारे ४२ जिल्ह्यांचे विभाजन करणार असल्याचे सांगत आहे. त्यामध्ये रायगड जिल्ह्याचाही समावेश असून महाड अथवा माणगाव हा नवीन जिल्हा होणार असल्याच्या वावड्या उठत आहेत. सरकारचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये एकवाक्यता नाही. जिल्ह्याचे विभाजन करणे सोपे नाही. त्यामुळे रायगड जिल्ह्याचे विभाजन होणार नसल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करताना त्या जिल्ह्याला सोयी-सुविधांसाठी किमान तीन हजार कोटी रुपये द्यावे लागतात. ४२ जिल्ह्यांचे विभाजन करताना सरकारला अब्जावधी रुपये खर्च करावे लागतील. सध्या सरकारचे एक लाख ३५ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न आहे. ७५ हजार कोटी रुपये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर आणि २० हजार कोटी रुपये निवृत्ती वेतनावर वर्षाला खर्च करावे लागतात. सरकारला महिन्याला तीन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागणार आहे. कर्जात बुडालेले सरकार एक कप साधा चहाही पिऊ शकत नाहीत, अशी सरकारची परिस्थिती असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. याप्रसंगी रायगड जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी पतपेढीचे अध्यक्ष सुरेश म्हात्रे, सचिव राजेंद्र गायकवाड, संचालक प्रकाश म्हात्रे, प्रकाश काळे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)