कमलाकर कांबळे लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी मुंबई : सिडकोत लक्ष्मीदर्शन झाल्याशिवाय कोणतेही काम होत नाही, ही वस्तुस्थिती सर्वश्रुत आहे. सिडकोतील भ्रष्ट मनोवृत्तीचा फटका देशाचे सर्वोच्च सभागृह असलेल्या संसदेतील खासदारांनासुध्दा बसला आहे. कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करूनही खासदारांच्या गृहनिर्माण संस्थेला भूखंड देण्यास संबंधित विभागाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या संस्थेचे सदस्य असलेल्या काही खासदारांनी सिडकोच्या कारभाराविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे. सिडकोने नवी मुंबईची उभारणी केली आहे. त्यासाठी आतापर्यंत दीड लाखांपेक्षा अधिक घरांचे निर्माण केले आहे. सुरुवातीच्या काळात विविध घटकांच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना गृहसंकुल उभारण्यासाठी भूखंड वाटप करण्यात आले होते. कालांतराने सिडकोने ही योजना बंद केली. परंतु सिडकोचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक तथा नगरविकास विभागाचे विद्यमान सचिव भूषण गगरानी यांनी २०१६ मध्ये गृहनिर्माण संस्थांना भूखंड देण्याची योजना पुन्हा सुरू केली. त्यानुसार आमदार, खासदार, कलावंत व पत्रकारांच्या गृहनिर्माण संस्थांकडून अर्ज मागविण्यात आले. त्यानुसार राज्यातील बावीस खासदारांनी मातोश्री या नावाने गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून खारघर सेक्टर १२ येथील २२०० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या भूखंडासाठी सिडकोकडे अर्ज केला. अर्जासोबत आवश्यक सर्व कागदपत्रे जोडण्यात आली होती. विशेष म्हणजे सिडकोच्या स्क्रुटीनी कमिटीकडून खासदारांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. तपासणीत सर्व कागदपत्रे ग्राह्य ठरल्याने खासदारांच्या गृहनिर्माण संस्थेचा अर्ज योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात आला. विशेष म्हणजे नियोजित भूखंडासाठी खासदारांनी स्थापन केलेल्या मातोश्री गृहसंस्थेचा एकमेव अर्ज सिडकोला प्राप्त झाला. भूखंडाचा दर पूर्वनिश्चित असल्याने नियमानुसार सदर गृहनिर्माण संस्थेलाच भूखंड देणे क्रमप्राप्त होते. परंतु अर्थकारणाची बाधा झालेल्या संबंधित विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने एकच अर्ज आल्याचे कारण देत सोडत पुढे ढकलली. त्यानंतर अपूर्ण सदस्य संख्या असलेल्या आजी-माजी आमदारांच्या दत्तकृपा गृहनिर्माण संस्थेला यात सहभागी करून घेण्यात आले. त्यानुसार २०१९ मध्ये नियोजित भूखंडासाठी मातोश्री आणि दत्तकृपा गृहनिर्माण संस्थेची सोडत काढण्यात आली. नियमबाह्यरीत्या काढलेल्या या सोडतीतसुध्दा मातोश्री गृहनिर्माण संस्था पात्र ठरली. असे असतानाही आजतागायत या संस्थेला भूखंडाचे वाटप केले गेले नाही. मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे हे मातोश्री गृहनिर्माण संस्थेचे मुख्य प्रवर्तक आहेत. सिडकोकडे यासंदर्भात त्यांचा सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांबरोबर याबाबत अनेक बैठकाही झाल्याचे समजते. परंतु संबंधित विभागाचे अधिकारी दाद देत नसल्याने हे खासदारसुध्दा हतबल झाले आहेत. अर्जासोबत खासदारांनी आवश्यक कागदपत्रे यापूर्वीच सिडकोकडे सादर केली आहेत. छाननीनंतर ते पात्रही ठरले आहेत. परंतु पुन्हा प्राप्तीकर प्रमाणपत्र, आधारकार्ड, पॅनकार्ड आदी कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे. देशाच्या सर्वोच्च सभागृहाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खासदारांनाच अशा प्रकारे वेठीस धरले जात असल्याने सिडकोच्या अर्थपूर्ण कारभाराविषयी नाराजी व्यक्त होत आहे. दरम्यान, यासंदर्भात सिडकोचे पणन विभागाचे व्यवस्थापक प्रशांत भांगरे यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. तर तांत्रिक कारणांमुळे भूखंड वाटप लांबणीवर पडले आहे. मात्र आता प्रक्रिया सुरू असल्याचे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
९० टक्के खासदार शिवसेनेचेमातोश्री गृहनिर्माण संस्थेत ९० टक्के खासदार शिवसेनेचे आहेत. विशेष म्हणजे राज्याचे नगरविकास मंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र खासदार श्रीकांत शिंदे यांचेसुध्दा यात नाव आहे. त्याशिवाय हेमंत तुकाराम गोडसे, वैभव नाईक, अरविंद सावंत, भारत गोगवले, हिना गावित, शिवाजी आढळराव आदी आजी-माजी बावीस खासदार या गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य आहेत.