प्रलंबित मागण्यांसाठी मच्छीमारांचे निवेदन

महाराष्टÑ मच्छीमार कृती समितीतर्फे  महाराष्टÑातील किनारपट्टीवरील मच्छीमार बांधवांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत न्याय मिळविण्यासाठी मुंबई येथे महाराष्टÑ विधान भवनावर मच्छीमार बांधवांचा मंगळवारी मोर्चा आयोजित केला होता

विशेष प्रतिनिधी अलिबाग : महाराष्टÑ मच्छीमार कृती समितीतर्फे  महाराष्टÑातील किनारपट्टीवरील मच्छीमार बांधवांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत न्याय मिळविण्यासाठी मुंबई येथे महाराष्टÑ विधान भवनावर मच्छीमार बांधवांचा मंगळवारी मोर्चा आयोजित केला होता, त्याच्याच समर्थनार्थ राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाºयांना कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने निवेदन देण्याच्या नियोजनानुसार रायगडचे निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण पाणबुडे यांना निवेदन देण्यात आले. रायगड जिल्ह्याशी निगडित समस्यांबाबत विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. त्यास त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती महाराष्टÑ मच्छीमार कृती समितीचे चिटणीस उल्हास वाटकरे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली.जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनात एकूण १४ प्रमुख मागण्या नमूद करण्यात आल्याचे वाटकरे यांनी सांगितले. याच मागण्याच्या अनुषंगाने १८ जुलै २०१७ रोजीदेखील निवेदन दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले; परंतु अपेक्षित कार्यवाही शासनाकडून झाली नसल्याचे सांगितले. मागण्याच्या अनुषंगाने बोलताना ते म्हणाले, शेतकºयांप्रमाणे समस्त मासेमारांची सरकारी बँकाकडील कर्जमाफी करण्यात यावी, पर्ससिन नेट बंदी कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून बंदीचा परिसर १२ सागरी मैलांऐवजी ६० सागरी मैल करण्यात यावा, मासेमारी साधने जीएसटीमधून वगळण्यात यावीत, मच्छी व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी डिझेल तेलाच्या किमती मर्यादित ठेवण्यात याव्यात,ओएनजीसी प्रकल्पबाधित कोळी बांधवांना २००५पासून नुकसानभरपाई मिळालेली नाही, ती तत्काळ देण्यात यावी, मच्छीमार बांधवांना मारक ठरणारी वाढवण व जिंदाल बंदरे सरकारने रद्द करावीत, मच्छीमारांच्या घराखालील व वाहिवाटीतील जमिनी मच्छीमारांच्या नावे कराव्यात, मुंबईच्या अरबी समुद्रातील श्री शिवछत्रपती स्मारक अन्यत्र हलवण्यात यावे, जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प रद्द करण्यात यावा, मुंबईतील मच्छीविक्रेत्या महिलांना त्याच्या ताब्यातील गाळे वा फलाट हे कायम नावे करून मिळावेत, मुंबईच्या विकास आराखड्यातून कोळीवाडे वाचविण्यात यावेत, सी.आर.झेड. कायद्याची अंमलबजावणी कडकपणे करण्यात यावी, राष्टÑीय केमिकल अ‍ॅण्ड फर्टिलायझर, थळ या खत कारखान्यामुळे स्थानिक मच्छीमारांच्या झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई मिळावी, डिझेल परतावा मिळण्यास होणारा विलंब थांबविण्यात यावा आदी सर्व मागण्या नमूद असून, त्याबाबत मागणीनिहाय चर्चा करण्यात आल्याचे वाटकरे यांनी सांगितले.निवासी उपजिल्हाधिकारी किरण पाणबुडे यांना निवेदन देऊन त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.