वाहनतळ चालविणाऱ्या ठेकेदारांना मुदतवाढ

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 16, 2019 23:32 IST2019-09-16T23:32:37+5:302019-09-16T23:32:48+5:30

महानगरपालिकेचे सुधारित पार्किंग धोरण रखडले आहे. नवीन ठेकेदार नियुक्तीची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.

Export contractor for vehicle operators | वाहनतळ चालविणाऱ्या ठेकेदारांना मुदतवाढ

वाहनतळ चालविणाऱ्या ठेकेदारांना मुदतवाढ

नवी मुंबई : महानगरपालिकेचे सुधारित पार्किंग धोरण रखडले आहे. नवीन ठेकेदार नियुक्तीची निविदा प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे सद्यस्थितीमध्ये सुरू असलेल्या २२ ठेकेदारांना सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रामध्येही पार्किंगची समस्या गंभीर झाली आहे. वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी वाहतूक पोलीस उपआयुक्तांनी १०५ ठिकाणी नो पार्किंग झोन केला आहे. ५२ ठिकाणी सम-विषम पार्किंग व ४२ ठिकाणी समांतर पार्किंगसाठी जागा अधिसूचित केल्या आहेत. सद्यस्थितीमध्ये सिडकोकडून १४ वाहनतळासाठी व ४३ ठिकाणी रिक्षा व टॅक्सी स्टँडकरिता भूखंड हस्तांतरित करून दिले आहेत. महानगरपालिकेनेही सुधारित पार्किंग धोरण तयार करण्यास सुरवात केली आहे. शहरात वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेवून नियोजन करण्यात येणार आहे. कार्यकारी अभियंत्यांकडून सुक्ष्म नियोजन करून पार्किंग आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. परंतु हे धोरण तयार करण्यास अजून काही महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. यामुळे २२ ठिकाणचे वाहनतळ चालविण्यासाठी विद्यमान ठेकेदारांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.
महानगरपालिकेने शहरातील तब्बल ४५ ठिकाणी पे अँड पार्क योजना सुरू करण्यासाठी जाहिरात दिली आहे. परंतु यामधील अनेक ठिकाणच्या जागांना योग्य प्रतिसाद मिळत नाही. यामुळे निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यास वेळ होत आहे. नवीन ठेकेदार नियुक्त होईपर्यंत जुन्याच ठेकेदारांना नियुक्त केले जाणार आहे. पूर्वीच्याच दराने त्यांच्याकडून भाडे घेतले जाणार आहे.
>नियमांची अंमलबजावणी नाही
महानगरपालिकेने २०१२ पासून शहरात पे अँड पार्क योजना सुरू केली आहे. यासाठी सद्यस्थितीमध्ये २२ ठेकेदार नियुक्त केले आहेत. वास्तविक ठेकेदारांनी त्यांना निश्चित केलेल्या जागांवर बोर्ड लावणे आवश्यक आहे. त्यांना निश्चित करून दिलेल्या विभागाचा तपशील, शुल्क आकारणीचे दरही त्यावर लिहिणे बंधनकारक आहे. कार व दुचाकी पार्किंगसाठीचे योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. परंतु निविदेमधील अटी व शर्तीचे उल्लंघन होत असून त्यावर प्रशासनही दुर्लक्ष करत आहेत. महासभेमध्येही या विषयावर फारशी चर्चा झाली नाही.

Web Title: Export contractor for vehicle operators