नारायण जाधव, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी मुंबई : कर्नाळा, साई आणि चिरनेर परिसरातील १२४ गावांतील जमिनीवर ‘नवनगर’ अर्थात ‘तिसरी मुंबई’ प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने १६ मार्च २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाने संतापाची ठिणगी पेटली असून, शेतकरी थेट रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश धुडकावून २२.५% योजनेद्वारे भूसंपादन रेटण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप करून शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारला आहे.
केंद्राच्या भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना अधिनियम, २०१३ नुसार बाजारभावाच्या चारपट रोख मोबदला आणि २० टक्के विकसित भूखंडाचा कायमस्वरूपी मालकी हक्क मिळणे अपेक्षित असताना, शासन मात्र १५.७५% भाडेपट्ट्याचा भूखंड देणारी २२.५% योजना लादत आहे. यामुळे “ही योजना नव्हे, हक्कांवर सरळ डाका आहे,” अशा शब्दांत संतप्त प्रतिक्रिया नोंदवून शेतकरी नेत्यांनी गावागावात बैठका घेणे सुरू केले आहे. आगामी काळात याप्रकरणी मोठा संघर्ष सुरू होण्याची शक्यता आहे.
बाजारभाव आणि संपादन दरातील दरीही चव्हाट्यावर
बाजारभाव आणि संपादन दरातील दरीही चव्हाट्यावर आली आहे. उलवे-नोडसारख्या भागात लाखो रुपयांचा दर असताना, संपादनासाठी मात्र कमी दर लावले जात आहेत. “सरकार जमीन स्वस्तात घेते आणि महागात विकते,” असा थेट आरोप शेतकरी शहाजी पाटील यांनी केला.
त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयासह सिडको आणि एमएमआरडीएकडे यासंदर्भात पत्रव्यवहारही केला आहे. यूडीसीपीआर २०२० नुसार चटईक्षेत्र निर्देशांक ०.२० वरून १.१० पर्यंत वाढल्याने जमिनीची किंमत किमान पाचपट वाढणे अपेक्षित असताना, मोबदल्यात त्याचा विचार होत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
मुळात शासनाची ‘तिसरी मुंबई’ हा प्रकल्प भांडवलदार, बिल्डरांशी आहे. यात कोठेही रोजगार नाही, उद्योग येणार नाहीत. शेतकऱ्यांना विस्थापित करण्याचे हे कारस्थान आहे. शेतकऱ्यांना भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार भरपाई दिली तरच लाभ होणार आहे. २२.५ टक्के योजनेत ते देशोधडीला लागतील. तेवढी जमीन त्यांना मिळतच नाही. यापूर्वीही सिडको साडेबारा टक्के योजनेत ८.३३ टक्केच जमीन देते. नैनामध्येही सिडको ४० टक्के सांगत असली, तरी प्रत्यक्षात ३० टक्केच जमीन देते. ही शुद्ध फसवणूक आहे. - ॲड. सुरेश ठाकूर, शेतकरी नेते.
Web Summary : Farmers are protesting the government's 'Third Mumbai' project, opposing the 22.5% land acquisition scheme. They demand compensation as per the 2013 act, fearing displacement and inadequate returns. A major conflict looms over land rates and fair compensation.
Web Summary : किसान 'तीसरी मुंबई' परियोजना का विरोध कर रहे हैं, 22.5% भूमि अधिग्रहण योजना का विरोध कर रहे हैं। वे 2013 अधिनियम के अनुसार मुआवजे की मांग करते हैं, विस्थापन और अपर्याप्त रिटर्न से डरते हैं। भूमि दरों और उचित मुआवजे पर एक बड़ा संघर्ष मंडरा रहा है।