लोकमत न्यूज नेटवर्कपनवेल : महानगरपालिका व सिडको नोडसमध्ये कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण करून जनतेला वेठीस धरले जाते. याबाबत पोलिसांमार्फत गुन्हा दाखल करून चौकशी करण्याची मागणी शिवसेना पनवेल तालुका संघटक भरत पाटील यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, पनवेलसह नवी मुंबई व परिसरातील गावे पाण्यांपासून वंचित राहू नये म्हणून, महाराष्ट्र शासनाने पेण तालुक्यातील मौजे हेटवणे गावात हेटवणे धरणाची निर्मिती करून नवी मुंबई व आसपासच्या गावांना मुबलक पाणीपुरवठा देत असल्याचे चित्र सिडकोने उभे केले आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेने स्वत:चे मोर्वे धरण विकत घेतले आहे. त्या धरणातून नवी मुंबईसाठी पाणी पुरवठा होतो म्हणजे, सध्या होत असलेला पाणीपुरवठा हा हेटवणे धरणातून देण्यात येणाऱ्या पाणी पुरवठ्यातून वजा केल्यास पाण्यांची पुरवठा क्षमता अधिक राहील व कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण होण्याचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही.
नवी मुंबई, पनवेल ग्रामीण, महानगरपालिका व सिडको परिसरात भीषण पाणीटंचाई आहे, ही वाव सायबर सिटी म्हणून नावलौकिक असलेल्या सिडकोसाठी अतिशय शरमेची असून गंभीर स्वरूपाची आहे. परंतु, पनवेल तालुक्यातील महानगरपालिका सिडको समाविष्ट नोडसमध्ये पाणीपुरवठा टॅन्कर लॉबी अतिशय प्रभावी आहे. जेणेकरून नवी मुंबईत होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात ठेकेदार व प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने व्यत्यय आणून कमी दाबाने पाणीपुरवठा कसा होईल, हे पाहिले जाते. त्यानंतर टँकर लॉबी उभी राहते. सध्या सिडको प्रशासन नवीन बांधकामांना परवानगी देत आहे. खारघर, तळोजा, कळंबोली, कामोठे, नवीन पनवेल, पनवेल, उलवे येथे भीषण पाणीटंचाई दरवर्षी निर्माण होत आहे. या कृत्रिम भीषण पाणीटंचाईला सर्वस्वी टँकर लॉबी पाणीपुरवठा देखभाल करणारे ठेकेदार, प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्य जबाबदार आहेत. याबाबत दुमत नाही.
जानेवारी महिन्यातच पाणीप्रश्न पेटलाnमागील वर्षी मार्च २०२० पासून कोरोना महामारीची दहशत असताना पाणीपुरवठा व्यवस्थित व मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होत होता. त्यावेळी पाणीटंचाई निर्माण झालेली नाही. परंतु, सध्या पनवेल महानगरपालिका, सिडको नोडस व ग्रामीण परिसरात पाणीप्रश्न पेटलेला असून जानेवारी महिन्यातच भीषण पाणीटंचाईचे चित्र उभे केले जात आहे. nयाबाबत आपल्या अधिकाऱ्यांना योग्य सूचना देवून टँकर लॉबी, ठेकेदार व प्रशासनातील जबाबदार अधिकारी यांच्यावर फौजदारी केसेस दाखल करून त्या गुन्ह्यांचा तपास करून टँकर लॉबी, ठेकेदार व त्यांना मदत करणारे प्रशासनातील अधिकारी यांची चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मत भरत पाटील यांनी व्यक्त केले.