‘आधार’मधील माहिती खासगी संस्थांना का द्यावी?-सर्वोच्च न्यायालय

ग्राहकांच्या ऐच्छिक प्रमाणीकरणासाठी खासगी संस्थांना आधारमधील माहितीचा वापर करण्यास परवानगी देणारी दुरुस्ती केंद्राने संबंधित कायद्यात केली होती.

नवी दिल्ली : ग्राहकांच्या ऐच्छिक प्रमाणीकरणासाठी खासगी संस्थांना आधारमधील माहितीचा वापर करण्यास परवानगी देणारी दुरुस्ती केंद्राने संबंधित कायद्यात केली होती. तिच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राचे मत मागवले आहे.

आधार कायद्यामध्ये यासंदर्भात केलेली दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी दिलेल्या निकालांच्या विसंगत आहे असा आक्षेप एस. जी. वोम्बतकेरे यांनी आपल्या याचिकेत घेतला आहे. त्यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे व न्या. भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने केंद्राला शुक्रवारी नोटीस जारी केली.

आधार कायदा हा राज्यघटनेतील तरतुदींशी सुसंगत असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने कायम राखला होता. मात्र, ग्राहकांच्या ऐच्छिक प्रमाणीकरणासाठी त्याची आधारमधील माहिती वापरण्यास खासगी संस्थांना परवानगी देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, त्यानंतर ग्राहकाला बँक खाते उघडण्यास किंवा मोबाईल जोडणी मिळवण्यासाठी आधार पुरावा म्हणून सादर करता येईल अशी दुरुस्ती केंद्राने त्या कायद्यात केली होती. या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात नवी जनहित याचिका दाखल झाली असून, याच प्रकारच्या प्रलंबित याचिकांसोबत तिची सुनावणी घेण्यात येईल.