तुम्ही हे होऊच का दिले? इंडिगो संकटावर हायकोर्टाने सरकारला फटकारले; प्रवाशांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश

इंडिगोच्या ऑपरेशनल कोलॅप्सवर हायकोर्ट संतापले असून त्यांनी सरकारला याबाबत जाब विचारला आहे.

Delhi Court on Indigo Crisis: इंडिगो एअरलाइनमधील हजारो विमाने रद्द झाल्यामुळे प्रवाशांना झालेल्या त्रासावर दिल्लीउच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार आणि इंडिगोला चांगलेच फटकारले. विमानाचे तिकीट ४०,००० पर्यंत वाढल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि इंडिगोला प्रवाशांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. इंडिगोमधील या मोठ्या संकटाच्या काळात, काही मार्गांवर हवाई भाडे तिप्पट आणि चौपट झाले होते. गेल्या आठवड्यात दिल्ली-मुंबई थेट विमानाचे तिकीट ६५,४६० पर्यंत पोहोचले होते, याची दखल दिल्ली उच्च न्यायालयाने घेतली.

परिस्थिती चिंताजनक, उच्च न्यायालयाचे केंद्राला खडे बोल

मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या परिस्थितीला चिंताजनक म्हटले. केवळ प्रवाशांची गैरसोय नाही, तर या संकटाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही व्यापक परिणाम होतो, असे न्यायालयाने नमूद केले. "जर संकट असेल, तर इतर एअरलाईन्सना फायदा घेण्याची परवानगी कशी दिली जाऊ शकते? तिकीट ३५-४० हजार पर्यंत कसे जाऊ शकते? तुम्ही परिस्थिती चिघळू दिली. तुम्ही संकट उद्भवल्यानंतर पाऊले उचलली. प्रश्न हा आहे की, ही परिस्थितीच का उद्भवली? आणि तुम्ही काय करत होता?" असा सवाल न्यायालयाने सरकारला विचारला.

उच्च न्यायालयाने नागरी उड्डाण मंत्रालय, डीजीसीए आणि इंडिगोला प्रवाशांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई देण्यासाठी योग्य ती पाऊले उचलण्याचे निर्देश दिले. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी कोर्टाला माहिती दिली की, इंडिगो विरुद्ध कठोर कारवाई केली जात असून, एअरलाइनला आधीच कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्राने देशांतर्गत इकॉनॉमी-क्लासच्या भाड्यावर कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. इंडिगोला त्यांच्या विमानांच्या संख्येत १० टक्के कपात करण्याचे आदेश दिले, ज्यामुळे दररोज २०० हून अधिक उड्डाणे रद्द होऊ शकतात. मात्र, हे सर्व संकट उफाळल्यानंतर केले गेले, यावर उच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले.

कर्मचारी कमतरता आणि एफडीटीएल नियमांचा पेच

या संपूर्ण गोंधळाच्या केंद्रस्थानी कर्मचारी विश्रांती आणि ड्युटीचे सुधारित नियम आहेत, जे १ नोव्हेंबरपासून लागू झाले. इंडिगोला या नवीन नियमांमुळे पायलट आणि क्रू मेंबर्सची कमतरता भासू लागली आणि हे संकट उद्भवले.

यावर उच्च न्यायालयाने, "मार्गदर्शक तत्त्वे टप्प्याटप्प्याने लागू करायची होती. त्यांनी (इंडिगोने) ते केले नाही. जर ते पुरेसे पायलट भरती करत नसतील, तर तुम्ही कोणती कारवाई करत आहात?" असं सरकारला विचारलं. काही तज्ञांनी तर हा गोंधळ इंडिगोने कृत्रिमरित्या निर्माण केल्याचे मत व्यक्त केले आहे, जेणेकरून एफडीटीएल नियम मागे घेण्यासाठी केंद्रावर दबाव आणता येईल.

दरम्यान, उच्च न्यायालयाने या गोंधळाच्या चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्राला दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २२ जानेवारी २०२६ रोजी होणार आहे.