२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेचा सातत्याने पुनरुच्चार करणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारने नुकत्याच झालेल्या संसद अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या हिताचे तीन विधेयके मंजूर करत त्यांचे कायद्यात रुपांतर केले. मात्र, हे तीनही कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाहीत, असे बळीराजाचे म्हणणे आहे. म्हणूनच या कायद्यांना विरोध दर्शविण्यासाठी दिल्लीत शेतकरी आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. कायदे शेतकरी हिताचे की अहिताचे, ही चर्चा त्यानिमित्ताने सुरू झाली आहे. काय आहेत हे कायदे? बळीराजा का रागावला आहे? पाहू या...
कृषी उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सरळीकरण) कायदा या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाची वा धान्याची खुली विक्री करण्याचे स्वातंत्र्यम्हणजे त्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीत माल विक्रीसाठी नेण्याची गरज नाहीविपणन आणि वाहतूक खर्चात बचत होणारराज्यांतर्गत तसेच दोन राज्यांत शेतीविषयक व्यापार वाढीस लागणार
शेतकऱ्यांचा आक्षेप१. पिकांची आधारभूत किंमत पद्धत लयाला जाईल.२. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात येईल.३. ‘ई-नाम’सारख्या सरकारी पोर्टल्सचे काय होईल?सरकारचा दावा १. आधारभूत किंमत पद्धत पूर्वीसारखीच चालू राहणार.२. बाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात येणार नाही.३. शेतमाल विकण्यासाठी शेतकऱ्यांना पर्याय उपलब्ध होईल ४. ई-नाम सुरूच राहणार
जीवनावश्यक वस्तू कायदा धान्य, डाळी, तेलबिया, खाद्य तेल, कांदा-बटाटा यांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून हटविणारशेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाची योग्य किंमत मिळेल आणि बाजारात स्पर्धा वाढेल
शेतकऱ्यांचा आक्षेप१. मोठ्या कंपन्या जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी करतील२. त्यामुळे काळाबाजार वाढेल
सरकारचा दावा १. पिकांच्या नासाडीची चिंता मिटेल२. कांदा-बटाट्याचे उत्पादन शेतकरी बिनधास्त करू शकतील३. कांदा-बटाट्याच्या किमतींबाबत शेतकरी निश्चिंत राहतील
पिकांच्या किमतींबाबत आश्वासन आणि कृषिसेवा करार कायदा शेतीविषयक कंत्राट-करारांसंदर्भातील राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांची तरतूदशेतमालाची विक्री, शेतीविषयक अन्य सेवा, कृषीउद्योगातील संस्था, घाऊक व किरकोळ विक्रेते आणि निर्यातदार शेतकऱ्यांशी संलग्न होणारशेतकऱ्यांना सर्वोत्तम बियाण्याचा पुरवठा, पिकांच्या आरोग्याची सातत्याने पाहणीकर्जाची सुविधा आणि पीक विमा योजना
शेतकऱ्यांचा आक्षेप१. कंत्राटीपद्धतीमुळे शेतकऱ्यांची बाजू लंगडी होईल.२. पिकांच्या किमती शेतकरी ठरवू शकणार नाहीत३. लहान शेतकरी कंत्राटी शेती करू शकणार नाहीत४. मोठ्या कंपन्यांनाच फायदा जास्त होईल
सरकारचा दावा १. कंत्राटी शेती करावी की नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना२. पिकांची किंमत ठरविण्याचे अधिकारही शेतकऱ्यांकडेच राहणार३. देशात १० हजार फार्म प्रोड्युसर ग्रुप्स तयार केले जाणार४. या ग्रुप्सच्या माध्यमातून छोट्या शेतकऱ्यांचे संघटन होणार५. त्यातून पिकांच्या किंमत निश्चितीबाबतचे धोरण ठरणार