नवी दिल्ली - नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वातील एनडीए सरकारचा रविवारी शपथविधी पार पडला. मोदींच्या मंत्रिमंडळात ३० कॅबिनेट, ५ राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि ३६ राज्यमंत्र्यांचा समावेश आहे. मंत्रिमंडळात मंत्रिपदाची विभागणी करताना कॅबिनेट आणि राज्यमंत्र्यांमध्ये नेमका काय फरक असतो, त्यांचे अधिकार
काय असतात, त्यांना वेतन किती मिळते, याबाबत...
१. कॅबिनेट मंत्री
- मंत्रालयाचा कॅबिनेट मंत्री हा थेट पंतप्रधानांना रिपोर्ट करत असतो. संबंधित मंत्रालयाची जबाबदारी त्याच्याकडे असते.
- कॅबिनेट मंत्र्यांकडे एक किंवा त्यापेक्षा अधिक विभागांची जबाबदारी सोपविलेली असते.
- मंत्रिमंडळ बैठकीत कॅबिनेट मंत्र्यांना सहभागी व्हावेच लागते.
२. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
- कॅबिनेट मंत्र्यांप्रमाणे स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्रीही थेट पंतप्रधानांना रिपोर्ट करतात.
- एखाद्या मंत्रालयाची पूर्ण जबाबदारी त्यांच्याकडे असते, परंतु त्यांचा दर्जा कॅबिनेटचा नसतो.
- हे राज्यमंत्री मंत्रिमंडळ बैठकीत सहभागी होतातच असे नाही.
- खासदारांना दरमहा १ लाख वेतन मिळते. ७० हजार रुपये भत्ता, ६० हजार कार्यालयीन खर्च, अधिवेशनात दररोज २ हजार रुपये भत्ता मिळतो.
- मंत्र्यांना दरमहा सत्कार भत्ता मिळत असतो. हा भत्ता त्यांना भेटायला येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी खर्च करण्यासाठी असतो.
- कॅबिनेट मंत्र्यांना २.३२ लाख, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) २.३१ लाख, तर राज्यमंत्र्यांना २.३० लाख रुपये मिळतात.
३. राज्यमंत्री
- कॅबिनेट मंत्र्यांच्या मदतीसाठी राज्यमंत्रिपदाची निर्मिती केली आहे. ते कॅबिनेट मंत्र्याना रिपोर्ट करतात.
- एखाद्या मंत्रालयासाठी कामकाजाचा विस्तार पाहता एक किंवा दोन राज्यमंत्री असू शकतात.
- कॅबिनेट मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत राज्यमंत्री मंत्रालयाची जबाबदारी पाहतात.
- राज्यमंत्र्यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नसते.