नवी दिल्लीः भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणा(UIDAI)च्या हैदराबाद कार्यालयानं मंगळवारी कथित आणि चुकीच्या पद्धतीनं आधार क्रमांक मिळवणाऱ्या 127 जणांना नोटीस पाठवली आहे. UIDAIच्या मते, त्यांना भारताचं नागरिकत्व सिद्ध करावं लागणार आहे. ज्या लोकांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे, त्यातील जास्त करून लोक मुस्लिम समुदायाचे आहेत. UIDAIने 3 फेब्रुवारीला दिलेल्या नोटिशीत लिहिलं आहे की, हैदराबादेतल्या प्रादेशिक कार्यालयाला एक तक्रार मिळाली. त्यामुळे त्या संबंधित व्यक्तींना भारताचं नागरिकत्व सिद्ध करावं लागणार आहे. त्यांनी चुकीची माहिती देऊन खोटी कागदपत्रं दाखवून आधार नंबर मिळवला आहे, असाही त्यात उल्लेख आहे. आता त्या लोकांना आपलं नागरिकत्व प्रमाणित करावं लागणार आहे.
- 20 फेब्रुवारीला सादर होण्याचे निर्देश
हैदराबाद प्रादेशिक कार्यालयाकडून बर्याच वर्षांपासून या प्रकरणाची तपासणी केली जात आहे. या संबंधांत सर्व 127 लोकांना 20 फेब्रुवारीला इन्क्वॉयरी ऑफिसर अमिता बिंदरू यांच्या समोर खरे दस्तावेज दाखवून नागरिकत्व सिद्ध करावं लागणार आहे. जर त्यांनी नागरिकत्व सिद्ध केलं नाही, तर त्यांचं आधार कार्ड निष्क्रिय करण्यात येणार आहे. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी कोणती कागदपत्रं द्यावी लागणार आहेत हे नोटिशीमध्ये सांगण्यात आलं आहे.
- रिक्षाचालकाचं आधार खोटं असल्याची तक्रार
हैदराबादेतल्या 40 वर्षीय ऑटो-रिक्षाचालकाला UIDAIनं एका तक्रारीनंतर नागरिकत्व सिद्ध करण्यास सांगितलं आहे. तक्रारीत त्यांच्याकडे बनावट आधार कार्ड असल्याचं सांगण्यात येत आहे. बायोमेट्रिक्स-आधारित ओळखपत्र प्रणाली चालवणाऱ्या प्राधिकरणाच्या उपसंचालक आणि तपास अधिकाऱ्यांनी रिक्षा चालकाला 20 फेब्रुवारीच्या सकाळी 11 वाजता त्यांच्यासमोर उपस्थित राहण्यास सांगितलं आहे.
- काय आहे आधार अॅक्ट?
आधार अॅक्ट 2016नुसार, आधार हा एखाद्या व्यक्तीचं नागरिकत्व सिद्ध करतो. आधार अधिनियमांतर्गत UIDAIला आधार कार्ड वितरीत करायचं की नाही हे ठरवावं लागणार आहे. एखाद्या व्यक्तीचा अर्ज आल्यानंतर भारतात कमीत कमीत 182 दिवस ती व्यक्ती वास्तव्याला असली पाहिजे. तरच त्याला आधार कार्ड देण्यात येते.
- सर्वोच्च न्यायालयानं दिले निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या ऐतिहासिक निर्णयात यूआयडीएआय (UIDAI)ला अवैध प्रवाशांना आधार कार्ड जारी न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.