युरोपियन युनियनचे टॉप लीडर्स भारतात पोहचणार; ३ दिवसांनी 'Mother Of All Deals' ची घोषणा होणार

भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये पाच दिवसांचा कार्यक्रम नियोजित करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम राजकीय, आर्थिक आणि धोरणात्मक क्षेत्रात भारत-ईयू संबंध अधिक दृढ करेल.

नवी दिल्ली - भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये फ्री ट्रेड डीलची (FTA) लवकरच घोषणा होणार आहे. येत्या २७ जानेवारीला त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब होईल. या कराराला "मदर ऑफ ऑल डील" असं म्हटलं जात आहे. जी आतापर्यंतची सर्व डीलपेक्षा मोठी डील असणार आहे. कित्येक दशकांच्या प्रतीक्षेनंतर ही डील प्रत्यक्षात येत आहे. EU प्रतिनिधी भारतात येत आहेत. EU चे वरिष्ठ नेते देखील प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभाला उपस्थित राहतील त्यानंतर फ्री ट्रेड कराराची घोषणा होऊ शकते.

भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये पाच दिवसांचा कार्यक्रम नियोजित करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम राजकीय, आर्थिक आणि धोरणात्मक क्षेत्रात भारत-ईयू संबंध अधिक दृढ करेल. तसेच जागतिक स्तरावर वाढणारा संघर्ष आणि अमेरिकेसारख्या देशांवरील अवलंबित्व कमी करेल. युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन २४ जानेवारीला भारतात पोहचणार आहेत. त्यानंतर त्या परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांच्याशी संध्याकाळी ६ वाजता हॉटेल इम्पीरियल येथे भेट घेणार आहेत. 

२६ जानेवारीच्या कार्यक्रमात सहभाग

या दौऱ्यात युरोपियन प्रतिनिधी २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडमध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. जे भारत आणि युरोपमधील मजबूत संबंधांचे चित्र दाखवतील. त्यानंतर २७ जानेवारी रोजी यूरोपियन युनियनची पंतप्रधान मोदींसोबत भेट होईल. त्यानंतर व्यापार, तंत्रज्ञान, हवामान संरक्षण आणि धोरणात्मक सहकार्यावरील परिणामांची माहिती देणारी पत्रकार परिषद होईल. त्यानंतर त्या राष्ट्रपतींशी भेटतील आणि २८ जानेवारी रोजी भारतातून प्रस्थान करतील.

'मदर ऑफ ऑल डिल्स' असं का म्हटलं जाते?

युरोपियन युनियनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांनी मंगळवारी स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे एक मोठी घोषणा केली. इतर कोणत्याही देशापेक्षा युरोपियन युनियन आणि भारत यांच्यात हा एक मोठा करार होणार आहे. यामुळे २७ राष्ट्रांच्या संघाला 'फर्स्ट मूवर एडवांटेज' मिळेल. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी याला 'मदर ऑफ ऑल डिल्स' असं संबोधले आहे. 

भारतासाठी मोठी बाजारपेठ खुली होणार
 
दरम्यान, २०२४-२५ मध्ये भारत आणि युरोपियन युनियनमधील व्यापार अंदाजे ₹११.८ लाख कोटी (१३६.५ अब्ज डॉलर) होता. मात्र या करारानंतर हा आकडा २०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढू शकतो. सेवा क्षेत्रातील उत्पादन क्षेत्राची निर्यात वाढेल. भारताला व्यापारासाठी मोठी बाजारपेठ मिळेल. ज्यामुळे भारताच्या निर्यातीला चालना मिळेल. नवीन रोजगाराच्या संधी देखील खुल्या होतील. स्टार्टअप्स आणि नवीन कंपन्यांनाही गुंतवणुकीच्या महत्त्वपूर्ण संधी मिळतील. हा करार भारताच्या अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय बदल घडवून आणू शकतो. विशेषतः अशा वेळी जेव्हा भारतावर अमेरिकेचा दबाव वाढत आहे. अमेरिकेने भारतावर ५०% टॅरिफ लादला आहे, ज्यामुळे अनेक भारतीय उत्पादनांना फटका बसला आहे. भारतातून अमेरिकेला होणारी निर्यातही संथगतीने सुरू आहे. त्यात युरोपियन युनियनसोबत या करारामुळे भारताला अमेरिकेत जाण्याचा पर्यायी मार्ग उपलब्ध होईल.