सर्वोच्च न्यायालयाचे ‘ते’ अधिकारी स्वत:ला सुपर सरन्यायाधीश समजतात; खंडपीठाचे कडक ताशेरे

या प्रकरणात ईडी संचालकांना नोटीस बजावलेली नाही, कारण असा कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही, असे सांगितले जाते.

नवी दिल्ली :सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्री विभागातील अधिकारी स्वत:ला सुपर सरन्यायाधीश समजतात, असे कडक ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ओढले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत व न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर आयुषी मित्तल ऊर्फ आयुषी अग्रवाल यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान हे मत व्यक्त केले गेले.

ममता बॅनर्जींना दुहेरी धक्का, सत्ताही गेली-जागाही हरल्या; म्हणाल्या, “भाजपाचा अनैतिक विजय”

३७ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या गुंतवणूक घोटाळ्यातील आरोपीची ही याचिका आहे. खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित केला की, ईडी आणि इतर प्रतिवाद्यांना न्यायालयाने नोटीस बजावलेली नाही, असा २३ मार्च रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अर्थ रजिस्ट्री अधिकाऱ्यांनी कसा काय लावला? रजिस्ट्री अतिशय निंदनीय पद्धतीने वागत आहे. तेथील प्रत्येकजण स्वतःला सरन्यायाधीश समजतो.

आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावणे खपवून घेणार नाही

या प्रकरणात ईडी संचालकांना नोटीस बजावलेली नाही, कारण असा कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही, असे सांगितले जाते. ईडीला नोटीस द्यावी, असा या आदेशाचा अर्थ का घेण्यात आला नाही, याची सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार (न्यायिक) यांनी चौकशी करावी.

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून तो डावलणे खपवून घेतले जाणार नाही. खंडपीठाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

नेमके प्रकरण काय आहे?

या प्रकरणात बचाव पक्षाचा दावा आहे की, गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणात रक्कम परत करण्यात आली आहे, मात्र अद्यापही शेकडो कोटी रुपये ईडीने गोठवलेल्या बँक खात्यांमध्ये आहेत.

खंडपीठाने ईडीला या कार्यवाहीत पक्षकार बनवण्यास सांगितले होते. यामागचा उद्देश असा होता की, अर्जदार आणि तिच्या विस्तारित कुटुंबाच्या सर्व चल आणि अचल मालमत्ता योग्यरीत्या जप्त करण्यात आल्या आहेत का, हे तपासले जावे.

जामीन अर्जाच्या गुणवत्तेवर विचार करण्यापूर्वी मालमत्तांचा “संपूर्ण तपशील” सादर करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. या निर्णयाने अधिकाऱ्यांना चपराक बसली आहे.