पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या अरवली पर्वताच्या संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने आज अखेर महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारने अरवली पर्वतरांगांमध्ये नव्या खाणकामासाठी परवाने देण्यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. आता अरवली पर्वतरांगांच्या कुठल्याही भागात खाणकामासाठी नवी परवानगी मिळणार नाही, असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने राज्य सरकारांना स्पष्टपणे सांगितले आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर खाणकाम आणि त्यामधून निर्माण होणाऱ्या माफियांच्या मुळावर घालण्यात आलेला मोठा घाव आहे, असे मानले जात आहे.
पर्यावरण आणि सातत्याने घटत चाललेल्या पाण्याच्या पातळीबाबत कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही, असे केंद्र सरकारने हा आदेश देताना स्पष्टपणे सांगितले आहे. अरवली पर्वताला एक निरंतर भौगौलिक पर्वतरांग म्हणून वाचवणे हा आज घेण्यात आलेल्या निर्णयामागचा मोठा उद्देश आहे. या पर्वतरांगेची बेकायदेशीर आणि अमर्याद खाणकामामुळे मोठ्या प्रमाणावर हानी झाली आहे. त्यामुळे दिल्ली एनसीआरपासून गुजरातपर्यंत पसरलेली ही पर्वतरांग तुटू नये, या हेतूने केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, आज लागू करण्यात आलेले निर्बंध संपूर्ण अरवली पर्वतरांगेच्या क्षेत्रात समान पद्धतीने लागू होतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता पर्वतांमध्ये खोदकाम करून नव्या खाणी तयार करण्याची परवानगी मिळणार नाही. सरकारने सध्या सुरू असलेल्या खाणींना त्वरित बंद करण्याची परवानगी दिलेली नाही. मात्र तिथे राज्य सरकारांकडून पर्यावरण विषयक नियमांचं कठोरपणे पालन करून घेतलं जाईल, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
आता या मुद्द्यावरून आता राजकीय आरोप प्रत्यारोपांनाही उत आला आहे. काँग्रेसने सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. सरकार अरवलीची परिभाषा बदलून लोकांची दिशाभूल करत आहे, असा आरोप माजी पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी केला आहे. एकीकडे सरकार खाणकामावर बंदी घालत आहे. मात्र दुसरीकडे सरकारचं धोरण स्पष्ट नसल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
Web Summary : The government has banned new mining licenses in the Aravalli range to protect the ecologically sensitive area. This decision aims to curb illegal mining and preserve the Aravalli hills from further damage, addressing environmental concerns and water level depletion. Existing mines will face stricter environmental regulations.
Web Summary : पर्यावरण के प्रति संवेदनशील अरावली पर्वत श्रृंखला में सरकार ने नए खनन लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाया। यह निर्णय अवैध खनन को रोकने और अरावली पहाड़ियों को नुकसान से बचाने के लिए है। पर्यावरण संबंधी चिंताओं और जल स्तर में गिरावट को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। मौजूदा खानों पर सख्त नियम लागू होंगे।