नवी दिल्ली : देशभरात दररोज दोन लाख व्यक्तींची कोरोना चाचणी करण्याचे लक्ष्य राखले आहे. देशात एक लाखाहून अधिक लोकांची कोरोना चाचणी करण्यात येत असून त्यातील २० टक्क्यांहून कमी चाचण्या या खासगी प्रयोगशाळांकडून होतात.
१६ एप्रिल ते २३ मे या कालावधीत करण्यात आलेल्या कोरोना चाचण्यांचा केंद्र सरकारतर्फे नुकताच अभ्यास करण्यात आला. त्याच्या निष्कर्षानुसार सरकारी प्रयोगशाळांत केलेल्या कोरोना चाचण्यांची संख्या २७० टक्क्यांनी वाढली आहे. तिथे दररोज या कालावधीत चाचण्यांची संख्यातर खासगी प्रयोगशाळांतील या चाचण्यांची संख्या २३,९३२ वरून ८८,९४७ पर्यंत पोहोचली आहे तर खासगी प्रयोगशाळांमध्ये दररोज होणाऱ्या कोरोना चाचण्यांची संख्या चौपट म्हणजे ४४०८ वरून २१,४५० पर्यंत वाढली आहे.
केंद्र सरकारने एका पत्रकात म्हटले आहे की, १६ एप्रिल रोजी देशात दररोज २८,३४० कोरोना चाचण्या होत होत्या व त्यात खासगी प्रयोगशाळांतील अशा चाचण्यांचा १५ टक्के वाटा होता. २३ मे रोजी हाच वाटा १९ टक्क्यांपर्यंत वाढला असून देशात दररोज १,१०,३९७ कोरोना चाचण्या होत आहेत. हा आकडा वाढवून २ लाखांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य केंद्र सरकारने राखले आहे. क्षयरोग निर्मूलनाच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत ट्रूनॅट यंत्रे कोरोना चाचणीकरिता बसविण्याच्या हालचाली बहुतांश राज्यांनी सुरू केल्या आहेत.
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल यासारख्या राज्यांत शासकीय प्रयोगशाळांमध्ये कोरोना चाचणीसाठी लागणारी सर्व अद्ययावत उपकरणे बसविण्यात येत आहेत. कोरोना चाचणी करण्यास खासगी प्रयोगशाळांना परवानगी देण्याचा निर्णय इंडियन कौन्सिल आॅफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) या संस्थेचे संचालक व केंद्रीय आरोग्य संशोधन विभागाचे सचिव डॉ. बलराम भार्गव यांनी घेतला होता.
चाचणीची उपकरणे अत्यंत महागडी
च्खासगी प्रयोगशाळांनी कोरोनाच्या चाचण्या मोफत कराव्यात, असे केंद्र सरकारने सांगताच हे प्रकरण न्यायालयात गेले. एका कोरोना चाचणीसाठी ४५०० रुपये शुल्क आकारण्यात यावे, असा नियम केंद्र सरकारने केला आहे. या चाचणीसाठी लागणाºया अद्ययावत उपकरणांची खासगी प्रयोगशाळांकडे वानवा आहे. ही यंत्रे अत्यंत महागडी असल्याने ती लगेच घेता येणे या प्रयोगशाळांना शक्य नाही. अशा अनेक अडचणी असल्याने देशात दररोज होणाºया कोरोनाच्या एकूण चाचण्यांच्या संख्येत खासगी प्रयोगशाळांचा सहभाग कमी दिसून येतो.