नवी दिल्ली - राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे लोकसभेत चांगलंच आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. लोकसभेत महागाई आणि काश्मिरी पंडित या मुद्द्यांवरुन त्यांनी केंद्र सरकारवर तोफ डागली. काश्मिरी पंडितांच्या विषयावर बोलताना, 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात काश्मीरच्या पंडितांसाठी काय तरतूद केलीय, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, येथील मुलांच्या शिक्षणासंदर्भातील प्रश्नावरुन त्यांच्यात आणि केंद्रीयमंत्री जितेंद्रसिंह यांच्या शाब्दीक वाद झाल्याचं पाहायला मिळालं.
सुप्रिया सुळेंनी जम्मू काश्मीरमधील शिक्षण व्यवस्थेसंदर्भात भाष्य केलं. त्यावेळी, दिल्ली पब्लिक स्कूलचं उदाहरण त्यांनी दिलं. मात्र, त्या इतिहासामध्ये अडकण्याऐवजी आता आपण उपाययोजना केल्या पाहिजेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये पाच हजार मुलांच्या शिक्षणाची काळजी घेणाऱ्या दिल्ली पब्लिक स्कूलला सरकारकडून नोटीसा पाठवल्या जात असून त्यांना त्रास दिला जातोय, हाही मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. अशा नोटीसा पाठवून तुम्ही त्या राज्यातील मुलांचं भलं करत आहात का? किती दिवस आपण होऊन गेलेल्या घटनांबद्दल बोलणार. आपण इतिहासात अडकून न राहता भविष्याचा विचार केला पाहिजे, असे म्हणत जुन्या गोष्टींचं न काढण्याचा, किंवा गत सरकारवर टीका करण्याऐवजी सध्याचं बोला, असा सूर सुळेंचा होता. याचदरम्यान, जितेंद्र सिंह यांनी जागेवरुन उठून सुप्रिया सुळेंनी वारसा किंवा इतिहास याबद्दल उदाहरण दिलं.
माँ-बाप मत निकालिए
आम्ही नाही सांगणार आमच्या आई-वडिलांनी आमच्यासाठी काय केलं असं त्यांनी म्हटलं. नाही सांगायचं तर नका सांगू. पण, तुमच्या आई-वडिलांनी तुम्हाला एवढं लायक बनवलं की, त्यांच्यामुळेच तुम्ही आज लोकसभेत आहात. आई-वडिलांमुळेच तुम्ही इथं पोहोचलाय, असे प्रत्युत्तर जितेंद्र सिंह यांनी दिलं होतं. त्यावर, पुन्हा सुप्रिया सुळेंनी उत्तर दिलं. डॉक्टरचा मुलगा डॉक्टर होतो तर तुम्हाला चालतं, मग आमच्याबाबतीत तुम्हाला काय अडचण आहे. फादर-मदर को छोड के कुछ बी बोल सकते है, माँ-बाप मत निकालिए.. असे म्हणत सुप्रिया सुळेंनी जितेंद्र सिंह यांना सुनावले. त्यावर, मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी आपण ही गोष्ट पर्सनल घेऊ नका, वारसा आणि वडिलोपार्जित वारसा या संदर्भातने मी म्हटलं होतं, असे सिंह यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पात काय तरतूद केली
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्वसनासंदर्भात केंद्र सरकारवर कडक शब्दात टीका केली. पहिल्या सरकारने 60 वर्षात काय केलं, हा डायलॉग आता जुना झालाय. केवळ आर्टीकल 370 हटविल्याने काश्मिरी नागरिकांच्या आयुष्यात बदल घडत नाही. काश्मीरच्या महिला आणि मुलांच्या आयुष्यात बदल घडविण्यासाठी काश्मीरमध्ये गंतवणुकीची गरज आहे, हे सत्य कोणीही नाकारत नाही. मात्र, जम्मू काश्मीरच्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात काश्मिरी पंडितांसाठी काय तरदूत केली? असा सवालच सुप्रिया सुळेंनी लोकसभेत चर्चेदरम्यान उपस्थित केला.