बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मागणी, सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी!

Bengal Violence: बंगाल हिंसाचाराबद्दल आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी केली जाणार आहे.

बंगाल हिंसाचाराबद्दल दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय आज (२२ एप्रिल २०२५) सुनावणी करणार आहे. बंगाल विधानसभा निवडणुकीदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराबद्दल एक याचिका दाखल करण्यात आली. सोमवारी या संदर्भात एक नवीन अर्ज दाखल करण्यात आला आणि केंद्र सरकारला राज्यपालांकडून अहवाल मागवण्याचे आणि निमलष्करी दल तैनात करण्याचे आवाहन करण्यात आले.

पश्चिम बंगालमधील कायदा आणि सुव्यवस्था आणि हिंसाचारबाबत रंजना अग्निहोत्री आणि जितेंद्र सिंह बिसेन यांची याचिका २०२१ पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या अर्जात राज्यपालांकडून घटनेच्या कलम ३५५ अंतर्गत अहवाल मागवण्याचे निर्देश केंद्राला देण्याची मागणी करण्यात आली.

विष्णू शंकर जैन म्हणाले की, 'कालच्या यादीतील ४२ क्रमांकाचा मुद्दा पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याशी संबंधित आहे. मी ही याचिका दाखल केली. या याचिकेत मी पश्चिम बंगाल राज्यात घडलेल्या हिंसाचाराच्या आणखी काही घटना बाहेर आणण्यासाठी आणि त्याबद्दल खटला चालवण्यासाठी मध्यस्थी अर्ज दाखल केला. मध्यस्थी अर्ज म्हणजे न्यायालयीन कामकाजादरम्यान अंतरिम आदेश किंवा निर्देश मिळविण्यासाठी दाखल केलेली औपचारिक कायदेशीर विनंती आहे.'

विष्णू शंकर जैन पुढे म्हणाले की, 'सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ च्या याचिकेवर यापूर्वी नोटीस बजावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की,'जेव्हा खटल्याची सुनावणी होईल, तेव्हा मी हिंसाचार कसा घडला ते सांगेन. २०२२ ते एप्रिल २०२५ या कालावधीत झालेल्या हिंसाचार, मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि महिलांवरील गुन्ह्यांच्या घटना, विशेषतः मुर्शिदाबादमधील अलिकडच्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नियुक्त करण्याची विनंती एका ताज्या याचिकेत करण्यात आली. कलम ३५५ अंतर्गत पश्चिम बंगालला आवश्यक निर्देश जारी करण्याचा विचार करण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणीही या अर्जात करण्यात आली.'