"आता मागे फिरता येणार नाही"; तडजोड करुन पलटी मारणाऱ्या पत्नीला दणका, २३ वर्षांचे लग्न एका आदेशात मोडले

घटस्फोट प्रकरणात म्युच्युअल सेटलमेंटनंतर शब्दावरून फिरणाऱ्या पक्षाला सुप्रीम कोर्टाने चांगलेच फटकारले.

Supreme Court: पती-पत्नीमधील वादात एकदा मध्यस्थीने अंतिम तडजोड झाली आणि त्यावर दोन्ही बाजूंनी स्वाक्षऱ्या झाल्या, तर त्यानंतर कोणताही पक्ष आपल्या शब्दावरून मागे फिरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत तुमची संमती मागे घेण्याचा अधिकार तुम्हाला नक्कीच आहे, पण एकदा तडजोड ठरल्यानंतर त्यात दिलेल्या आश्वासनांपासून किंवा जबाबदाऱ्यांपासून पळ काढण्यासाठी तुम्ही या अधिकाराचा गैरवापर करू शकत नाही," असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.

नेमकं प्रकरण काय?

हे प्रकरण २००० साली विवाह झालेल्या एका जोडप्याचे आहे. २३ वर्षांच्या संसारानंतर २०२३ मध्ये त्यांच्यात वाद निर्माण झाले. पतीने क्रूरता आणि व्यभिचाराच्या आरोपावरून कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. हे प्रकरण मध्यस्थी केंद्रात गेले, जिथे दोघांनी सर्व वाद मिटवून परस्पर संमतीने वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला.

तडजोडीनुसार, पतीने पत्नीला १.५ कोटी रुपये, गाडीसाठी १४ लाख रुपये आणि दागिने देण्याचे मान्य केले होते. यातील ७५ लाख आणि गाडीचे पैसे पतीने दिलेही होते. मात्र, अंतिम टप्प्यात पत्नीने आपली संमती मागे घेतली आणि पतीवर घरगुती हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल केला.

१७० कोटींचा अजब दावा आणि कोर्टाची नाराजी

या प्रकरणात नंतर पत्नीने कोर्टात एक धक्कादायक दावा केला. तडजोडीत ठरलेल्या रकमेव्यतिरिक्त पतीने आपल्याला १२० कोटींचे दागिने आणि ५० कोटींची सोन्याची बिस्किटे देण्याचे तोंडी आश्वासन दिले होते, असा युक्तिवाद तिने केला. टॅक्स वाचवण्यासाठी हे लेखी स्वरूपात घेतले नव्हते, असंही यावर सांगितले. यावर न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला. "अशा प्रकारचे दावे करणे म्हणजे न्यायव्यवस्थेचा अनादर आहे," असे म्हणत कोर्टाने फटकारले.

सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

एकदा मध्यस्थीने तडजोड केली की, त्यातून माघार घेणाऱ्या पक्षावर मोठा दंड आकारला पाहिजे. अशा वर्तनामुळे मध्यस्थी प्रक्रियेच्या मूळ हेतूलाच धक्का बसतो. फक्त फसवणूक, दबाव किंवा दुसऱ्या पक्षाने अटी पूर्ण न केल्यास तडजोड रद्द होऊ शकते. इथे निव्वळ मनमानी चालणार नाही, अशा शब्दात कोर्टाने सुनावले. लग्नाच्या २३ वर्षांनंतर आणि तडजोड फिस्कटल्यावर दाखल केलेला घरगुती हिंसाचाराचा खटला हा केवळ त्रास देण्याच्या उद्देशाने असल्याचे मानून कोर्टाने तो रद्द केला.

या जोडप्याचे नाते आता सुधारण्याच्या पलीकडे गेले आहे असे निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टाने आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर केला आणि त्यांचा विवाह रद्द ठरवला. तसेच, पतीने तडजोडीतील उरलेली रक्कम पत्नीला द्यावी, असे आदेश दिले.