CAA : 'जामिया' हिंसाचार प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; हायकोर्टात जाण्याचे आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 17, 2019 04:26 PM2019-12-17T16:26:59+5:302019-12-17T16:34:01+5:30
Jamia Protest : या प्रकरणात समिती बनवू शकत नाही जी संपूर्ण देशातील प्रकरणाकडे लक्ष देईल.
CAA : 'जामिया' हिंसाचार प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; हायकोर्टात जाण्याचे आदेश
नवी दिल्ली - सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुन देशभरात हिंसक आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे. राजधानी दिल्लीतील जामिया विद्यापीठात घडलेल्या हिंसाचाराबाबत सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टात जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. विविध ठिकाणी संबंधित घटना घडल्या असून त्याची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात शक्य नाही असं सांगत जामिया हिंसाचार प्रकरणात हस्तक्षेपास सुप्रीम कोर्टाचा तूर्तास नकार दिला आहे.
याबाबत सुप्रीम कोर्टाने संबंधित याचिकाकर्त्यांना हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचे आदेश दिलेत. हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश या प्रकरणाच्या प्रत्येक पैलूत लक्ष घालतील. कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार हायकोर्टाला आहे. त्याचसोबत या घटनेची न्यायिक चौकशी करण्यालाही कोर्टाने नकार दिला आहे. हा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. बस कशा जळाल्या? हे प्रकरण हायकोर्टात का नेलं नाही? असा सवाल कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना विचारला.
Supreme Court during Jamia Millia Islamia/Aligarh Muslim University incidents case hearing: We do not have to intervene. It is a law & order problem, how did the buses burn? Why don’t you approach jurisdictional High Court? pic.twitter.com/pd28SLGBF7
— ANI (@ANI) December 17, 2019
जामिया आणि एएमयू विद्यार्थ्यांकडून वकील इंदिरा जय सिंह यांनी ही घटना एकापेक्षा अधिक राज्यांशी संबंधित आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी करावी. कोर्ट या घटनेकडे दुर्लक्ष करु शकत नाही. ज्याप्रकारे तेलंगणा एन्काऊंटरमध्ये कोर्टाने सुनावणी केली तसे या प्रकरणात निर्देश द्यावेत अशी मागणी याचिकेत केली होती.
यावर सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे म्हणाले की, तेलंगणा प्रकरणात एक आयोग गठित करुन घटनेची चौकशी करु शकतो. पण या प्रकरणात समिती बनवू शकत नाही जी संपूर्ण देशातील प्रकरणाकडे लक्ष देईल. पोलिसांनी एफआयआर दाखल करण्यापासून सुप्रीम कोर्ट रोखू शकत नाही. जर कोणी कायदा मोडत असेल तर पोलीस काय करणार? त्यामुळे तुम्ही या प्रकरणात हायकोर्टात जाऊ शकतात असं त्यांनी सांगितले.
कोर्टात पोलिसांच्या बाजूने युक्तिवाद करणारे वकील तुषार मेहतांनी सांगितले की, 68 जखमी लोकांना रुग्णालयात पाठविले आहे. यावेळी कोर्टाने पोलिसांनी विचारले की, विनाचौकशी अटक का केली? यावर मेहतांनी कोणत्याही विद्यार्थ्याला अटक केली नाही, अन् जेलमध्ये पाठविले नाही असा दावा पोलिसांच्या वकीलांकडून करण्यात आला.
