कुराणसंदर्भातील 'ती' याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली; याचिकाकर्त्याला ५० हजारांचा दंड

मुस्लिम समुदायाचा पवित्र ग्रंथ कुराणसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देसुप्रीम कोर्टाने कुराणसंदर्भातील याचिका फेटाळलीयाचिकाकर्त्याला ५० हजारांचा दंडन्या. आर. एफ. नरीमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाली सुनावणी

नवी दिल्ली: मुस्लिम समुदायाचा पवित्र ग्रंथ मानल्या गेलेल्या कुराणमधील २६ आयात काढून टाकण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. उलट, याचिकाकर्ता वसीम रिझवी यांना ५० हजारांचा दंड ठोठावला आहे. (supreme court dismisses plea seeking removal of verses from the quran)

मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डाचे माजी अध्यक्ष राहिलेल्या वसीम रिझवी यांनी कुराण या मुस्लिम समुदायाच्या पवित्र ग्रंथातील २६ आयत काढून टाकावेत, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. न्या. आर. एफ. नरीमन यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर दोन्ही बाजूंची मते ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.

आम्ही पुन्हा येऊ! शेतकरी आंदोलनाचे शाहीन बाग होऊ देणार नाही: राकेश टिकैत

दिशाभूल आणि दहशतवादाला पूरक आयत

याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, कुराण हा पवित्र ग्रंथ अनेक मदरसे आणि अन्य ठिकाणी शिकवला जातो. मात्र, यातील काही आयतांच्या आधारे विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केली जाते. तसेच चुकीचा अर्थ सांगून दहशतवादाला पूरक असणाऱ्या गोष्टी शिकवल्या जातात. याशिवाय आंततराष्ट्रीय स्तरावरील दहशतवादी तयार केले जातात. त्यामुळे कुराणमधील २६ आयत काढून टाकावेत, असे याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. 

याचिकाकर्त्यांना ५० हजारांचा दंड

कुराणमधील २६ आयत दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी असून, अखंडता आणि एकतेला मारक आहेत. मूळ कुराणात बंधुता, प्रेम, न्याय, समानता, क्षमा, सहिष्णूता यांची प्रामुख्याने शिकवण दिली आहे. तर या २६ आयतांमध्ये द्वेष आणि कट्टरता यांना पूरक गोष्टी सांगितल्या आहेत. याचा उपयोग करून तरुणांना भडकवले जात आहेत, असा दावा रिझवी यांनी केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्ते रिझवी यांना ५० हजारांचा दंड ठोठावला. दरम्यान, या याचिकेसंदर्भात मत मांडण्यासाठी ५६ नोंदणीकृत इस्लामिक संघटना आणि संस्थांना पत्र पाठवून यावर भाष्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते.