Hemant Soren Case In Supreme Court: झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. अलीकडेच दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने सशर्त अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. यानंतर हेमंत सोरेन यांच्यावतीनेही लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सहभागी होता यावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला होता. मात्र, ईडीने या जामिनाला विरोध केला असून, अरविंद केजरीवाल आणि हेमंत सोरेन यांच्यासंदर्भातील दोन्ही प्रकरणे वेगवेगळी असल्याचे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर हेमंत सोरेन यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी हेमंत सोरेन यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल आणि अरुणाभ चौधरी यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडली. यावेळी न्यायालयाने केलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देण्यासाठी एक दिवसाचा अवधी देण्यात आला असून, हेमंत सोरेन यांच्यावतीने उत्तर सादर केल्यानंतर या याचिकेवर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हेमंत सोरेन यांच्या वकिलांना काही प्रश्न विचारले. आता ही अटक वैध होती का, याची चौकशी होऊ शकते? कनिष्ठ न्यायालयाकडून जामीन फेटाळण्यात आला असेल, तर लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी अंतरिम जामीन मंजूर करावा का? याबाबत समाधानकारक उत्तर न्यायालयाला द्यावे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. यावर उत्तर देण्यासाठी बुधवारपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे.
दरम्यान, ईडीच्या वतीने अतिरिक्त महाअधिवक्ता एसवी राजू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडली. यावेळी हेमंत सोरेन यांच्या अंतरिम जामिनाला विरोध केला. तसेच अरविंद केजरीवाल यांचे प्रकरण आणि हेमंत सोरेन यांचे प्रकरण वेगवेगळे आहे, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. १० मे रोजी लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सशर्त अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. दुसरीकडे, १३ मे रोजी झारखंड उच्च न्यायालयाने हेमंत सोरेन यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. यानंतर केजरीवाल यांच्याप्रमाणे अंतरिम जामीन मिळण्यासाठी हेमंत सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.