सुभाषचंद्र बोस यांना 'राष्ट्रपुत्र' म्हणून घोषित करण्यात यावे! याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय संतप्त; म्हणाले...

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ही याचिका केवळ फेटाळूनच लावली नाही, तर याचिकाकर्त्याला कडक शब्दांत फटकारलेही.

स्वातंत्र्यसेनानी नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना 'राष्ट्रपुत्र' घोषित करावे आणि आझाद हिंद फौजेला भारताच्या स्वातंत्र्याचे अधिकृत श्रेय देण्यात यावे. अशी मागणी असलेली जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. महत्वाचे म्हणजे, सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ही याचिका केवळ फेटाळूनच लावली नाही, तर याचिकाकर्त्याला कडक शब्दांत फटकारलेही.

"...तर न्यायालयातील प्रवेशावरच बंदी घालावी लागेल" -
ही याचिका पी. मोहंती यांनी केली होती. या याचिकेसंदर्भात त्यांना फटकारताना खंडपीठ म्हणाले, "आपल्या वागण्यात सुधारणा होऊ शकत नाही. आपण नेहमीच अशाच प्रकारच्या याचिका दाखल करता आणि न्यायालयाचा वेळ वाया घालवता. जर आपल्या वागण्यात सुधारणा झाली नाही, तर आपला सर्वोच्च न्यायालयातील प्रवेशावरच बंदी घालावी लागेल." दरम्यान, न्यायाधिशांनी विचरले, या याचिकेचा ड्राफ्ट कुणी तयार केला? यावर मोहंती यांनी, याचिका 'मुखर्जी सर' यांनी ड्राफ्ट केल्याचे सांगितले. यावरही न्यायालयाने आक्षेप घेतला.

प्रसिद्धीसाठी याचिका केल्याचा ठपका -
या याचिकेत मुख्यत्वे दोन मागण्या होत्या, एक म्हणजे, नेताजींना 'राष्ट्रपुत्र' घोषित करणे आणि दुसरी म्हणजे, देशाच्या स्वातंत्र्यात आझाद हिंद फौजेचे योगदान अधिकृतपणे  स्वीकारणे. मात्र, ही याचिका केवळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठीच केली असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. यापूर्वीही अशा अनेक याचिका फेटाळल्या गेल्या आहेत. पुन्हा तसाच प्रयत्न केल्याने न्यायालयाने रजिस्ट्री विभागाला आदेश दिला की, भविष्यकाळात या याचिकाकर्त्याची कोणतीही जनहित याचिका (PIL) स्वीकारली जाऊ नये.