गॅस सिलिंडरच्या बँक लिकिंगमुळे विद्यार्थी उपाशी

जिल्ह्यातील अनेक शाळांना गॅस सिलिंडर मिळण्यास अडचण
पुणे: गॅस एजन्सी व बँक यांच्या भोंगळा कारभारामुळे गॅस सिलिंडर बँक लिकिंग करण्यात प्रचंड अडचणी येत असून, याचा फाटका जिल्ह्यातील हजारो शाळांना बसत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा पोषण आहार शिजवणे कठीण झाले असल्याचे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाच्या उपाध्यक्ष महेश बढे यांनी लोकमतला सांगितले.
जिल्ह्यात १ जानेवारी पासून डीबीटीएल योजना लागू झाली आहे. यामुळे सर्व गॅस ग्राहकांनी आपला गॅस सिलिंडर कार्ड संबंधित गॅस एजन्सीच्या माध्यमातून बँक खात्यांशी लिकिं करणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्यात २४ लाख गॅस ग्राहक असून, आता पर्यंत १४ लाख गॅस ग्राहकांनी बँक लिकिंक गेले आहे. अद्यापही १० लाख गॅस ग्रहकांचे बँक लिकिंग झाले नाही. यामुळे जिल्हाधिका-यांनी जानेवारी अखेर पर्यंत गॅस सिलिंडरचे बँक लिकिंग करा अथना गॅसचा पुरवठा बंद करु असे आदेश दिले आहेत. परंतु याच आदेशाचा फायदा घेऊन काही गॅस एजन्सीने गॅस सिलिंडर देण्यास नकार देत आहेत. दरम्यान गॅस एजन्सी व बँकाच्या भोंगळ कारभारामुळे बँक खाते क्रमांक देऊन देखील लिकिंग होत नसल्याने अनेक ग्राहकांना यांचा फटका बसत आहे.
जिल्ह्यातील साडे साडे चार हजार पेक्षा अधिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मध्यान भोजनामध्ये देण्यात येणारा पोषण आहार शिजविण्यासाठी गॅस सिलिंडरचा वापर केला जातो. यातील काही गॅस सिलिंडर थेट शाळांच्या म्हणजे मुख्याध्यापकांच्या नावाने आहेत, तर काही ठिकाणी ग्रामपंचयातींच्या नावावर शाळांसाठी गॅस सिलिंडर देण्यात येतो. तसेच विद्यार्थ्याची संख्या जास्त असलेल्या शाळांमध्ये महिन्याला दोन गॅस सिलिंडर लागतात. याबाबत बढे यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात डीबीटीएल योजना लागू झाल्याने अनेक शाळांना गॅस सिलिंडर मिळण्यास अडचण येत आहे. काही गॅस एजन्सीमध्ये बँक खाते क्रमांक दिले तरी आधार कार्डची मागणी केली जाते. परंतु शाळांच्या नावांवर गॅस असल्याने त्यांचे आधार कार्ड नाही. तसेच बँक खाते क्रमांक देऊन देखील लिकिंग होत नसल्याने याचा फटका शाळांना बसत आहे. त्यामुळे काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना पोषण आहार देण्यास अडचणी येत आहेत.