नवी दिल्ली - जिल्हा कोर्टाच्या न्यायाधीशांचे वेतन आणि पेन्शन यावरून सरकारच्या भूमिकेवर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्व राज्य सरकारकडून मोफत वाटप केल्या जाणाऱ्या रक्कमेचा उल्लेख करत जे कुणी काम करत नाही त्यांच्यासाठी तुमच्याकडे पैसे आहेत पण जेव्हा न्यायाधीशांच्या वेतन आणि पेन्शनचा मुद्दा येतो तेव्हा आर्थिक समस्येचा हवाला दिला जातो असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
ऑल इंडिया जजेस असोसिएशन नावाच्या संस्थेकडून दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने ही टिप्पणी केली. न्या. बी आर गवई यांच्या खंडपीठाने म्हटलं की, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत विविध पक्षांकडून घोषणाबाजीची चर्चा आहे. निवडणुका येताच लाडकी बहीणसारख्या योजनांच्या घोषणेची सुरुवात होते. जिथे प्रत्येक लाभार्थ्याला दर महिना ठराविक रक्कम दिली जाते. दिल्लीत पक्ष सत्तेत आला तर दर महिना २५०० रुपये देण्याचं आश्वासन दिले जाते असं कोर्टाने म्हटलं.
२०१५ साली दाखल झालेल्या या याचिकेत न्यायाधीशांना मिळणारे कमी वेतन आणि सेवानिवृत्तीनंतर योग्य पेन्शन देण्याची मागणी केली होती. याबाबत संपूर्ण देशात एकसारखे धोरण असावे असा हवाला दिला होता. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी वरिष्ठ वकील परमेश्वर यांना एमिकस क्यूरी म्हणून नियुक्त केले आहे. या सुनावणीवेळी केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी यांनी सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या योजना ही तात्पुरती व्यवस्था असते. वेतन आणि पेन्शन ही कायमस्वरुपी असते त्यावर महसूलावर होणारा परिणाम याचा विचार करणे आवश्यक असते असं म्हटलं.
दरम्यान, न्या. गवई आणि न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज यांच्या २ सदस्यीय खंडपीठाला अटॉर्नी जनरल यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार एक अधिसूचना आणण्याचा विचार करत आहे. ज्यात याचिकेत केलेल्या मागणीवर तोडगा काढला जाऊ शकतो असं म्हटलं. त्यावर सरकार जर भविष्यात असं काही करणार असेल तर त्याची माहिती कोर्टाला द्यावी कारण हे प्रकरण दिर्घकाळ प्रलंबित आहे. त्यासाठी सुनावणी आता स्थगित करणार नाही असं कोर्टाने सांगितले.