सोनम वांगचुक यांची सुटका अशक्य! केंद्राने सुप्रीम कोर्टात स्पष्टच सांगितलं; म्हणाले, '२४ वेळा तपासणी झाली..'

"वांगचुक यांची तब्येत उत्तम असून केवळ प्रकृतीचे कारण देऊन त्यांची सुटका करणे शक्य नाही," असे केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.

लडाखचे प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या सुटकेबाबत केंद्र सरकारने आपली भूमिका सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केली आहे. "वांगचुक यांची तब्येत उत्तम असून केवळ प्रकृतीचे कारण देऊन त्यांची सुटका करणे शक्य नाही," असे केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. वांगचुक यांच्या पत्नी गीतांजली यांनी त्यांच्या अटकेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली असून, त्यावर आज महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली.

'२४ वेळा वैद्यकीय तपासणी, चिंता नसावी'

केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. ते म्हणाले, "सोनम वांगचुक यांची वेळोवेळी वैद्यकीय तपासणी केली जात आहे. आतापर्यंत एकूण २४ वेळा त्यांची डॉक्टरांनी तपासणी केली असून ते पूर्णपणे तंदुरुस्त आहेत. त्यांना केवळ पचनाचा थोडा त्रास होता, ज्यावर योग्य उपचार सुरू आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीबाबत चिंता करण्याचे कोणतेही कारण नाही."

सुप्रीम कोर्टाचा विचार करण्याचा सल्ला केंद्राने नाकारला

यापूर्वी सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने वांगचुक यांचे वाढते वय आणि आरोग्य लक्षात घेता त्यांच्या अटकेबाबत फेरविचार करावा, असा सल्ला सरकारला दिला होता. मात्र, सरकारने त्यावर विचार करून आज स्पष्ट केले की, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव त्यांची सुटका करणे सध्या मुमकिन नाही. वांगचुक सध्या जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहात असून त्यांना एम्स जोधपूरच्या डॉक्टरांकडून सर्वोत्तम उपचार मिळत असल्याचा दावाही केंद्राने केला.

अटकेमागचे नेमके कारण काय?

सोनम वांगचुक यांना गेल्या वर्षी २६ सप्टेंबर रोजी ताब्यात घेण्यात आले होते. लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा आणि सहाव्या अनुसूचीमध्ये समावेश व्हावा, या मागणीसाठी लडाखमध्ये हिंसक आंदोलने झाली होती. या हिंसाचारात ४ जणांचा मृत्यू झाला होता. या हिंसाचाराला चिथावणी दिल्याचा गंभीर आरोप सरकारने वांगचुक यांच्यावर ठेवला असून त्यांच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.

"प्रकृतीच्या कारणास्तव सुटका करण्याची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही. सरकारने या मुद्द्यावर सखोल विचार केला असून सध्याच्या परिस्थितीत त्यांना सोडणे हिताचे नाही," असे केंद्राने ठामपणे मांडले.