मुंबई: शेतकरी आंदोलनाला मोठं यश मिळालं आहे. केंद्र सरकारनं तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. देशवासीयांना संबोधित करताना मोदींनी हा मोठा निर्णय जाहीर केला. त्यावर भाष्य करताना शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. वर्षभर आधी हा निर्णय घेतला असता तर ४५० शेतकऱ्यांचे प्राण वाचले असते. मानवतावादी सरकार शेतकऱ्यांचा बळी जाताना उघड्या डोळ्यांनी पाहत होतं, अशी टीका राऊत यांनी केली. शेतकरी आंदोलनाबद्दल सरकारची भूमिका आधीपासूनच आडमुठेपणाची होती. सरकारनं याआधी शेतकरी आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केलं. आंदोलकांना दहशतवादी, खलिस्तानी म्हटलं. आंदोलनात दहशतवादी घुसलेत म्हणण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. शेतकरी अन्नदाता आहे. या देशाचा आत्मा आहे, याचा विसर सरकारला पडला. पण अखेर सरकारला शेतकऱ्यांपुढे झुकावं लागलं, असं राऊत म्हणाले.
शेतकरी आंदोलनाला ठाम राहिले. या काळात ४५० हून अधिक शेतकऱ्यांचा जीव गेला. लखीमपूरमध्ये शेतकऱ्यांना चिरडून मारलं. हरयाणात शेतकऱ्यांवर लाठीमार झाला. मात्र त्या परिस्थितीतही शेतकरी मागे हटला नाही. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत भाजपला फटका बसला. पुढल्या वर्षी उत्तर प्रदेश, पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणूक आहे. त्यामुळे भाजपच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे. निवडणुकीत फटका बसेल या भीतीनं तीन काळे कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असावा, असं राऊत यांनी म्हटलं.