राफेलप्रकरणी सरकारला ‘क्लीन चिट’ कायम!

हवाई दलासाठी ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्यासाठी फ्रान्सशी केलेल्या कराराच्या व्यवहारात गैरप्रकार झाल्याचे आम्हाला वाटत नाही, असे सांगत मोदी सरकारला ‘क्लीन चिट’ देणारा गेल्या वर्षीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कायम ठेवला.

नवी दिल्ली : हवाई दलासाठी ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्यासाठी फ्रान्सशी केलेल्या कराराच्या व्यवहारात गैरप्रकार झाल्याचे आम्हाला वाटत नाही, असे सांगत मोदी सरकारला ‘क्लीन चिट’ देणारा गेल्या वर्षीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कायम ठेवला.
माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी व अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांच्या व अन्य याचिकाकर्त्यांनी १४ डिसेंबर २0१८ रोजी दिलेल्या निकालाचा फेरविचार करावा यासाठी केलेल्या याचिका सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावल्या. मूळ निकालात चूक झाल्याचे आम्हाला वाटत नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.
युक्तिवादाच्या वेळी सरकारने दिलेल्या बंद लिफाफ्यातील टिपणाचा संदर्भ देऊन राफेल विमानांची किंमत योग्य असल्याचा निर्वाळा कॅगने दिला आहे. तो अहवाल संसदेच्या लोकलेखा समितीपुढे सादर झाला आहे, असे मूळ निकालपत्रात नमूद केले होते. टिपणातील क्लिष्ट वाक्यरचनेमुळे केलेली ही नोंद वस्तुस्थितीला धरून नाही. ‘कॅग’ने अहवाल दिला असला तरी तो लोकलेखा समितीपुढे गेलेला नाही. निकालपत्रात ती दुरुस्ती करावी, हा सरकारचा अर्ज मान्य करून न्यायालयाने संबंधित वाक्यांत तसा बदल केला.
न्यायालयाने म्हटले की, मुळात सरकारी निर्णयांची व कंत्राटाच्या प्रकरणात रिट अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्यास आम्हाला मर्यादा आहेत. त्यात राहून आम्ही या प्रकरणातील निर्णय प्रक्रिया व किंमत यांची शहानिशा केली. त्यात काही गैर झाल्याचे आम्हाला दिसले नाही. याचिकाकर्त्यांनी काही नवी माहिती हाती आल्याचे सांगून ती रेकॉर्डवर घेण्याची विनंती केली. सरकारने त्यास विरोध करूनही आम्ही ती माहितीही विचारात घेतली. पण मूळचा निर्णय बदलावा असे त्यात काही दिसले नाही.
>किंमत ठरविणे हे आमचे काम नाही
न्यायालयाने म्हटले की, विमानांच्या किमतींबाबत काही गैर नसल्याची आम्ही उपलब्ध माहितीवरून खात्री करून घेतली. अशी विमाने किती किमतीला घेणे योग्य होईल, हे ठरविणे न्यायालयांचे कामही नाही. या बाबींवर विचार करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेत प्रस्थापित व्यवस्था आहे. त्यांनी ते काम नियमानुसार योग्यपणे केले की नाही, एवढेच आम्ही पाहू शकतो.
>राहुल गांधींना समज
‘चौकीदार चौर है’ या विधानाची दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधी यांना राजकारण जरूर करा, पण त्यात निष्कारण न्यायालयांना ओढू नका. सांभाळून बोला, अशा शब्दांत समज दिली आणि त्यांच्याविरुद्ध सुरू केलेल्या न्यायालयीन अवमानना कारवाईवर पडदा टाकला. राहुल गांधी यांनी मात्र राफेल व्यवहाराची सीबीआय व संसदेच्या संयुक्त समितीतर्फे चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली.
>काँग्रेसने माफी मागावी
राफेल विमाने खरेदी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह व गृहमंत्री अमित शहा यांनी काँग्रेसवर कडाडून टीका केली.
>न्यायालय म्हणाले...
आम्ही सरधोपटपणे खोलात शिरून चौकशी करू शकत नाही. आम्हाला अधिकार नाही वा तांत्रिक बाबींचे तज्ज्ञही नाही. याची कल्पना असूनही याचिकाकर्त्यांनी अन्य मार्गांऐवजी याचिका केल्या. उपलब्ध अधिकारात शहानिशा करून एकदा निष्कर्ष काढल्यानंतर पुन्हा फेरविचाराच्या नावाने नव्याने सुनावणी व निर्णयाचा आग्रह ते धरू शकत नाहीत.