राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारले १४ प्रश्न; राज्यघटनेतील १४३(१) अनुच्छेदाचा वापर

मंजूर विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविणाऱ्या न्यायालयाची मते मागितली

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली : राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राज्यपाल व राष्ट्रपतींनी निर्णय घेण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ८ एप्रिलच्या निकालावर त्या न्यायालयाची मते मागताना गुरुवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी १४ महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सद्य:स्थितीत काही अतिशय महत्त्वाचे व सार्वजनिक हिताचे प्रश्न निर्माण झाले असून, त्यावर न्यायालयाने मत देणे आवश्यक असल्याचे मुर्मू यांनी राज्यघटनेतील १४३(१) या अनुच्छेदाचा वापर करत म्हटले आहे. 

सदर अनुच्छेदाचा झालेला वापर, हीदेखील एक दुर्मीळ घटना आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रश्न किंवा मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना अनुच्छेद १४३(१)नुसार मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालय त्यावर सुनावणी घेऊन आपले मत राष्ट्रपतींना कळवू शकते. 

हेच ते प्रश्न : महत्त्वाचा प्रश्न : केंद्र आणि राज्यातील वादाला सर्वोच्च न्यायालयाकडे पर्याय काय? 

(१) राज्यघटनेच्या कलम २००द्वारे एखादे विधेयक राज्यपालांसमोर आल्यावर, त्यांच्यासमोर कोणते कोणते घटनात्मक पर्याय उपलब्ध असतात?

(२) कलम २००चा उपयोग करून एखादे विधेयक मंजुरीसाठी समोर आल्यानंतर, राज्यपालांनी सर्व पर्यायांचा वापर करताना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यालाच बांधील राहणे व निर्णय घेणे आवश्यक आहे का?

(३) राज्यपालांनी कलम २००द्वारे मिळालेले घटनात्मक अधिकार न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येतात का?

(४) कलम ३६१मधील तरतुदींनुसार राज्यपालांच्या निर्णयावर न्यायालयीन पुनरावलोकन होण्यास  संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे का? 

(५) राज्यपालांकडून अधिकार वापरण्याची कालमर्यादा व पद्धत संविधानात स्पष्टपणे दिली नसताना, न्यायालयीन आदेशाद्वारे अशी कालमर्यादा व पद्धत ठरवता येते का?

(६) राष्ट्रपतींनी कलम २०१नुसार वापरलेले अधिकार न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र आहेत का?

(७) राष्ट्रपतींकडून अधिकार वापरण्याची कालमर्यादा व पद्धत संविधानात नसताना, न्यायालयीन आदेशाद्वारे ती ठरवता येते का?

(८) राज्यपालांनी विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवल्यानंतर त्यांनी त्यावर निर्णय घेण्यापूर्वी कलम १४३ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे का?

(९) कलम २०० आणि २०१ अंतर्गत राज्यपाल व राष्ट्रपतींचे निर्णय, एखादे विधेयक कायद्यात रूपांतर होण्याच्या आधी, न्यायालयीन परीक्षणाच्या अधीन येतात का? कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी त्यातील मजकुरावर न्यायालयीन परीक्षण शक्य आहे का?

(१०) कलम १४२ अंतर्गत राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांचे आदेश किंवा अधिकार वापरण्याची प्रक्रिया बदलता येते का?

(११) राज्य विधिमंडळाने तयार केलेल्या विधेयकाला राज्यपालांनी कलम २००द्वारे मंजुरी दिली नसेल, तरीही त्या विधेयकास ‘अंमलात असलेला कायदा’ असे मानले जाऊ शकते का?

(१२) कलम १४५(३) मधील तरतुदीनुसार, जर कोणत्याही खंडपीठापुढे घटनात्मक गोष्टींच्या व्याख्येचा प्रश्न उपस्थित झाला असेल, तर तो किमान पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवणे अनिवार्य नाही का?

(१३) कलम १४२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार फक्त प्रक्रियासंबंधीच्या बाबींपुरते मर्यादित आहेत का? की या अधिकारांतर्गत न्यायालय विद्यमान कायदा अथवा संविधानाच्या तरतुदींशी विसंगत आदेश देऊ शकते?

(१४) कलम १३१ व्यतिरिक्त, केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील वाद निवारणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दुसरा कोणता पर्याय आहे का?

काय आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा ८ एप्रिलचा नेमका निकाल?

राज्यांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी राज्यपालांकरिता सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिलच्या निर्णयाद्वारे कालमर्यादा निश्चित केली. न्यायालयाने सांगितले की, कलम २०० नुसार राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करणे बंधनकारक आहे. त्यांना कोणतेही वैयक्तिक अधिकार नाहीत. जर राज्यपालांनी पाठविलेले विधेयक राष्ट्रपतींनी मंजुरी नामंजूर केले तर राज्य सरकार थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकते. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, राज्यपालांनी वैयक्तिक नाराजी, राजकीय गरज किंवा अन्य कारणांवरून विधेयक राखून ठेवणे संविधानविरोधी आहे. त्यामुळेच राज्यपालांची अशी कृती रद्दबातल करता येऊ शकते.