पीआयएल आता ‘पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन’, ‘पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन’ : सुप्रीम कोर्ट

केरळमधील सबरीमाला मंदिरासह अन्य धार्मिक स्थळांमध्ये महिलांविरोधात होत असलेला भेदभाव, विविध धर्मांतील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कक्षेबाबतच्या याचिकांवर नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

नवी दिल्ली : पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (जनहित याचिका) या आता ‘प्रायव्हेट इंटरेस्ट लिटिगेशन’, ‘पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन’, ‘पैसा इंटरेस्ट लिटिगेशन’ आणि ‘पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन’ बनल्या आहेत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाने व्यक्त केले.

   केरळमधील सबरीमाला मंदिरासह अन्य धार्मिक स्थळांमध्ये महिलांविरोधात होत असलेला भेदभाव, विविध धर्मांतील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या कक्षेबाबतच्या याचिकांवर नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

“असा नेता लाभणे भारताचे भाग्य”; प. बंगाल विजयानंतर ट्रम्प यांनी केले PM मोदींचे खास अभिनंदन

याचिका कशासाठी?

सरन्यायाधीशांनी नमूद केले की, ही जनहित याचिका सुरुवातीलाच फेटाळायला हवी होती. सप्टेंबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने १० ते ५० वयोगटातील महिलांना सबरीमाला मंदिरात प्रवेश करण्यावरील बंदी उठवली होती.

जनहित याचिकेच्या उद्देशावर प्रश्न उपस्थित

या खंडपीठात सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. बी. व्ही. नागरत्ना, न्या. एम. एम. सुंदरेश, न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला, न्या. अरविंद कुमार, न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, न्या. प्रसन्न वराळे, न्या. आर. महादेवन, न्या. जॉयमाल्या बागची यांचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशनच्या त्या जनहित याचिकेच्या उद्देशावर प्रश्न उपस्थित केला. केरळमधील सबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेशबंदी असून, त्याला याचिकेद्वारे आव्हान दिलेले आहे.

‘तुम्ही देशाचे मुख्य पुजारी आहात का?’

तुम्ही देशाचे मुख्य पुजारी आहात का, असा सवाल घटनापीठाने मंगळवारी इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशनला केला. त्यांनी केलेली जनहित याचिका हा कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर आहे.

जनहित याचिका दाखल करण्याऐवजी संबंधित संस्थेने वकिलांची संघटना व तरुण वकिलांच्या कल्याणासाठी काम करावे. इंडियन यंग लॉयर्स असोसिएशन या संस्थेचे वकील रवी प्रकाश गुप्ता यांनी युक्तिवाद केला की, जून २००६ मध्ये प्रकाशित झालेल्या चार वृत्तपत्रातील लेखांवर ही याचिका आधारित आहे.