Parliament Winter Session: संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबरदरम्यान होणार आहे. तत्पुर्वी, आज राजधानी दिल्लीत सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. यात केंद्र सरकारने आपला अजेंडा जाहीर केला. यंदाच्या अधिवेशनात सरकार अनेक महत्त्वपूर्ण कायदे बदल, आर्थिक सुधारणा, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित विधेयके सादर करणार आहे.
सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेसाठी 14 विधेयकांची यादी तयार केली आहे :
- जन विश्वास (दुरुस्ती) विधेयक, 2025
- इनसॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (दुरुस्ती) विधेयक, 2025 (IBC)
- मणिपूर गुड्स अँड सर्व्हिसेस टॅक्स (द्वितीय दुरुस्ती) विधेयक, 2025 - अध्यादेशाला बदलण्यासाठी
- रीपीलिंग अँड अमेंडिंग बिल, 2025
- नॅशनल हायवेज (दुरुस्ती) विधेयक, 2025
- अॅटॉमिक एनर्जी बिल, 2025
- कॉर्पोरेट लॉज (दुरुस्ती) बिल, 2025
- सिक्युरिटीज मार्केट्स कोड बिल (SMC), 2025
- इन्शुरन्स लॉज (दुरुस्ती) बिल, 2025
- आर्बिट्रेशन अँड कन्सिलिएशन (दुरुस्ती) बिल, 2025
- हायर एज्युकेशन कमिशन ऑफ इंडिया बिल, 2025
- सेंट्रल एक्साइज (दुरुस्ती) बिल, 2025
- हेल्थ सिक्युरिटी सेस / नॅशनल सिक्युरिटी सेस बिल, 2025
- वर्ष 2025-26 साठी प्रथम पूरक मागण्या (आर्थिक कामकाज)
या सत्रात पहिल्या टप्प्यातील पूरक अनुदान मागण्यांचे सादरीकरण, चर्चा आणि मतदान होणार असून त्यासंबंधित अर्थसंकल्पीय विनियोग विधेयक देखील पारित केले जाईल.
सर्वपक्षीय बैठकीत उपस्थित नेते
आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारतर्फे गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल आणि जेपी नड्डा सहभागी झाले. तर, विरोधकांकडून काँग्रेस : जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी, गौरव गोगोई. DMK : टी.आर. बालू, टी. सिवा. TMC : डेरेक ओ’ब्रायन, कल्याण बॅनर्जी. IUML : ई.टी. मोहम्मद बशीर. AAP : सुशील गुप्ता. RJD : मनोज झा. BJD : सस्मित पात्रा. YSRCP : मिधुन रेड्डी. SP : रामगोपाल यादव. AIADMK : थम्बीदुरई. आदी नेते उपस्थित होते.
Web Summary : Parliament's winter session will address key financial, educational, and infrastructure bills. The government plans to introduce 14 bills, including amendments to the IBC, Insurance, and National Highways Acts.
Web Summary : संसद के शीतकालीन सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय, शैक्षिक और बुनियादी ढांचा विधेयकों पर विचार होगा। सरकार आईबीसी, बीमा और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियमों में संशोधन सहित 14 विधेयक पेश करने की योजना बना रही है।